घरात रॉकेल, हॉटेलात वापरा कोळसा; सरकार म्हणते देशात गॅसटंचाई नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 13, 2026 06:13 IST2026-03-13T06:13:39+5:302026-03-13T06:13:55+5:30
एलपीजीवरून संसदेत गदारोळ, राज्यांना ४० हजार किलोलिटर अतिरिक्त केरोसिन पुरवणार

घरात रॉकेल, हॉटेलात वापरा कोळसा; सरकार म्हणते देशात गॅसटंचाई नाही
नवी दिल्ली : इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल युद्धामुळे देशांमध्ये सर्वत्र ऊर्जा टंचाई जाणवत असताना केंद्रीय पेट्रोलियम खात्याने घरगुती वापरासाठी केरोसिन आणि हॉटेल-रेस्टॉरंटसाठी कोळशाचा तात्पुरता वापर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार सरकारने राज्यांना नियमित १ लाख किलो लिटर कोट्याव्यतिरिक्त अधिक ४८,००० किलोलिटर केरोसिन घरगुती स्वयंपाकासाठी उपलब्ध करून दिले आहे. तसेच हॉटेल व खाद्य व्यवसायासाठी बायोमास, आरडीएफ पेलेट्स आणि कोळसा यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा एक महिन्यासाठी वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी हे निर्णय जाहीर केले.
महाराष्ट्रात अनेक शहरांत टंचाई
गॅस तुटवड्यामुळे केवळ व्यावसायिकच नव्हे, तर त्यावर अवलंबून असणारे शेकडो कामगार आणि स्थानिक बाजारपेठ धोक्यात आल्याचे दिसू लागले आहे. राज्यात मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजी नगर, पुणे यासारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये ऊर्जा टंचाईचे धक्के बसू लागल्याचे गुरुवारी चित्र दिसत होते. ही भीती ग्रामीण भागातही पसरू लागल्याने अनेक छोटी उपाहारगृहे, हॉटेल, धाबे यांच्यामध्ये चिंतेचे वातावरण दिसू लागले आहे.
गॅस बुकिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात कॉल येत असल्याने काही ठिकाणी बुकिंग प्रणालीवर ताण येत होता. शालेय पोषण आहारसारख्या सरकारी योजनांवरही इंधन टंचाईचा ताण येत आहे.
हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने टंचाई
हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने ऊर्जा टंचाई जाणवू लागली आहे. भारताला मिळणाऱ्या एकूण ५.८ दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलापैकी निम्म्याहून अधिक तेल या मार्गातून मिळते. तसेच स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या एलपीजीपैकी ५५% व द्रवरूप नैसर्गिक वायूपैकी ३०% पुरवठा या मार्गाने होतो.
इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे काही नवे निर्णय
-देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात २८ टक्क्यांनी वाढ करणार
-परदेशातूनही काही पर्यायी स्रोतांमधून पुरवठा मिळवण्याचे प्रयत्न करणार.
-व्यावसायिक एलपीजी साठ्यातील काही साठा घरगुती विक्रीकडे वळवणार
-या सिलिंडरचे लाभार्थी संबंधित राज्य सरकारांनी ठरवण्याचे अधिकार.
-सिलेंडरच्या बुकिंगमध्ये होत असलेली वाढ पाहता ग्रामीण भागातील एलपीजी रिफिल बुकिंगची मुदत २५ दिवसांवरून ४५ दिवसांपर्यंत वाढवली आहे. याआधी सर्व ग्राहकांसाठी ही मर्यादा २१ दिवस होती.
शेअरबाजार कोसळला
कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्याने गुरुवारी भारतीय शेअरबाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी मोठी घसरण झाली. सेन्सेक्स ८२९.२९ अंकांनी (१.०८%) घसरून ७६,०३४.४२ वर बंद झाला, तर निफ्टी २२७.७० अंकांनी (०.९५%) घसरून २३,६३९.१५ वर स्थिरावला.
पेट्रोलियम मंत्र्यांनी दिलेली माहिती
-४० देशांकडून भारत कच्चे तेल आयात करतो. २००६-०७ साली हा आकडा २७ होता.
-भारत हा अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा, अल्जिरिया, रशियाकडूनही एलपीजीची आयात करणार
-रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्याने एलपीजीचा अखंड पुरवठा होणार.
-देशात इंधनाच्या किमती बाजारपेठेच्या तुलनेत खूपच कमी ठेवण्यात आल्या आहेत.
-शाळा सुरू आहेत, पेट्रोल पंप चालू आहेत, प्रत्येक नागरिकाला फायदा होत आहे.
-देशातील रिफायनरी उच्च क्षमतेने चालविल्या जात आहेत.
-शेजारी देशांनी शाळा, विद्यापीठे बंद केली, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरून कामाची व्यवस्था केली.
-शहरी भागात सिलिंडर बुकिंगसाठी किमान २५ दिवस, ग्रामीण व दुर्गम भागात ४५ दिवस अंतर ठेवलं आहे.
देशात पेट्रोल, डिझेल, रॉकेलची टंचाई नाही
नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशात पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाची कोणतीही टंचाई नाही, असे सांगून केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी गुरुवारी लोकसभेत सांगून जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. इंधनाच्या साठ्यांबद्दल अफवा, खोट्या गोष्टी पसरवू नका, असे आवाहनही सरकारने केेले. तसेच घरगुती एलपीजी सिलिंडरची बुकिंग ते वितरण कालावधी पूर्वीप्रमाणेच अडीच दिवसांचा आहे, असेही पुरी यांनी स्पष्ट केले.
लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना पुरी यांनी, ३३ कोटींहून अधिक कुटुंबांच्या विशेषतः गरीब आणि वंचित घटकांच्या स्वयंपाकघरात गॅसची कमतरता भासू नये याला सरकारने सर्वोच्च प्राधान्य दिल्याचे सांगितले. देशात इंधनाचा पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत असून, त्याच्या वितरणात कोणताही बदल झालेला नाही. देशभरातील पेट्रोल पंपांवर पुरेसा साठा आहे. सर्व राज्यांना सार्वजनिक वितरणप्रणालीअंतर्गत (पीडीएस) केरोसीनचा अतिरिक्त कोटा देण्यात आला आहे. इंधन, एलपीजीची कोणीही साठेबाजी करू नये, यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलली आहेत, असेही पुरी यांनी स्पष्ट केले.