नवी दिल्ली : मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयास तातडीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला आहे. परंतु, याचिकाकर्त्यांच्या दोन मागण्या मान्य केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठापुढे मराठा-कुणबी आरक्षणाच्या मुद्यावर सुनावणी पार पडली. ज्येष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग यांनी ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनच्यावतीने युक्तिवाद करीत तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. परंतु, उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.
१८ नोव्हेंबर रोजी मूळ याचिकेवर जेव्हा सुनावणी होईल तेव्हा त्यात दीड वर्षांपासून प्रलंबित याचिकेचा समावेश केला जाईल. सोबतच, २००४च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी होऊन निर्णय घेतला जाईल, या दोन्ही मागण्या मान्य झाल्या आहेत.
...या प्रमुख तीन मागण्या
अधिवक्ता मंगेश ससाणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, ओबीसी वेलफेअर असोसिएशनने तीन मुद्यांवर निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली.
१ जून २००४ रोजीच्या सरकारी आदेशाविरूध्द उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या आदेशानंतर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरवात झाली होती.
यास आव्हान देणारी याचिका दीड वर्षांपूर्वी दाखल केली. यावर तातडीने सुनावणी व्हावी, ही पहिली मागणी होती. दुसरी होती ती २ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या निर्णयाविरूध्द दाखल याचिकेसोबत याही याचिकेची सुनावणी व्हावी व दीड वर्षापूर्वीच्या याचिकेत अमेंडमेंटची परवानगी द्यावी, ही तिसरी मागणी होती.