"अभ्यासाच्या वयात आपण तिला आई बनवू पाहतोय"; बलात्कार पीडितांच्या गर्भपाताबाबत सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश

सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल; बलात्कार पीडितेवर नको असलेलं मातृत्व लादू शकत नाही

Supreme Court: 

एखाद्या अल्पवयीन मुलीवर तिची इच्छा नसताना मातृत्व लादणे हा तिच्यावर मोठा अन्याय आहे. नको असलेली गर्भधारणा ही एखाद्या शोकांतिकेसारखी असते, अशा कठोर शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. एका १५ वर्षीय बलात्कार पीडित मुलीच्या ३० आठवड्यांच्या गर्भपाताला परवानगी देतानाच, न्यायालयाने केंद्र सरकारला सध्याच्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यात बदल करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.

नेमके प्रकरण काय?

हे प्रकरण एका १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीशी संबंधित आहे. अत्याचार झालेली पीडिता ३० आठवड्यांहून अधिक काळाची गर्भवती होती. यापूर्वीच्या खंडपीठाने तिला गर्भपाताची परवानगी दिली होती. मात्र, एम्स रुग्णालयाने या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. एम्सच्या मते, गर्भधारणा इतक्या प्रगत टप्प्यावर असताना गर्भपात केल्यास मुलीच्या आरोग्यावर आयुष्यभर परिणाम होऊ शकतो.

न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने एम्सची याचिका फेटाळून लावत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. बलात्काराच्या प्रकरणात गर्भपातासाठी २० किंवा २४ आठवड्यांची कोणतीही कालमर्यादा नसायला हवी. "या वयात मुलीने शाळेत असायला हवे, पण आपण तिला आई बनवायला हवं का? तिच्या वेदना आणि त्या अपमानाचा विचार करा," असे न्यायालयाने म्हटले.

कायद्यात लवचिकता हवी

बदलत्या काळानुसार कायदा बदलला पाहिजे. अशा प्रकरणांची सुनावणी एका आठवड्याच्या आत पूर्ण व्हावी, जेणेकरून पीडितेला अधिक मानसिक त्रास होणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटलं.

एम्सचा युक्तिवाद आणि कोर्टाचे चोख प्रत्युत्तर

एम्सच्या वतीने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी युक्तिवाद केला की, आता गर्भामध्ये पूर्ण जीव आला आहे. जर या टप्प्यावर गर्भपात केला तर पीडितेच्या जीवाला धोका असू शकतो किंवा तिला भविष्यात पुन्हा कधीही आई होता येणार नाही. त्याऐवजी मूल जन्माला आल्यावर त्याला दत्तक दिले जाऊ शकते, असा पर्याय त्यांनी सुचवला.

यावर न्यायालयाने म्हटले की, "देशात दत्तक घेण्यासाठी आधीच अनेक मुले प्रतीक्षेत आहेत. रस्त्यावर सोडलेल्या मुलांचा विचार करा. पण येथे प्रश्न १५ वर्षांच्या मुलीच्या नको असलेल्या गर्भधारणेचा आहे." अंतिम निर्णय पीडिता आणि तिच्या पालकांचाच असावा, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारला सुधारणेचे आदेश

सध्याच्या कायद्यानुसार २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताची परवानगी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या कायद्यात सुधारणा करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून बलात्कार पीडितांना २० किंवा २४ आठवड्यांनंतरही अनचाही गर्भधारणा संपुष्टात आणता येईल.