Special Parliament Session : संसदेत आज (गुरुवार) विशेष अधिवेशनाला सुरुवात झाली असून, पहिल्याच दिवशी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाला. सकाळपासून दुपारपर्यंतच्या कामकाजात परिसीमन (Delimitation) मुद्द्यावर विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. तर, सत्ताधाऱ्यांनीही त्याला चोख उत्तर दिले.
पंतप्रधान मोदींचा विरोधकांवर हल्ला
लोकसभेत चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांवर टीका करत म्हटले की, जे आधी या विधेयकाला पाठिंबा देत होते, तेच आता विरोध करत आहेत. महिलांना आरक्षण देणे हे आपल्या प्रायश्चित्ताचे साधन आहे. या विधेयकामुळे कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही. कोणताही भेदभाव होणार नाही, हा मी शब्द देतो. विद्यमान प्रतिनिधित्वाचा अनुपात बदलला जाणार नाही, कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान पुढे म्हणतात, महिला आरक्षण हा नारी शक्तीचा हक्क आहे. आपण महिलांना काही देत नाही, तर त्यांचा हक्क परत देत आहोत. जर तुम्ही विरोध केला, तर त्याचा राजकीय फायदा मला होईल. जर तुम्ही साथ दिली, तर मी त्याचे संपूर्ण श्रेय तुम्हाला देईन. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सर्व पक्षांचे आभार मानण्यासाठी जाहिरात देण्यास आणि त्यामध्ये सर्वांचे फोटो छापण्यास आम्ही तयार आहोत, असेही पीएम मोदी म्हणाले.
तीन दशकांपासून प्रलंबित मुद्दा
पंतप्रधानांनी नमूद केले की, या प्रकरणात कशा प्रकारचे डावपेच खेळले गेले, हे आपल्या सर्वांनाच ठाऊक आहे. आपण याच्या पूर्णपणे बाजूने आहोत; तरीही एखादा तांत्रिक मुद्दा समोर येतो आणि वारंवार या प्रक्रियेत खोडा घातला जातो. परंतु आता, या देशातील महिलांची फसवणूक करणे तुम्हाला यापुढे शक्य होणार नाही. येथे असे काही लोक आहेत, ज्यांना वाटते की, या संपूर्ण प्रकरणात मोदींचा काहीतरी राजकीय स्वार्थ दडलेला आहे. महिला आरक्षणाचा विषय गेली तीन दशके प्रलंबित आहे. या विषयाकडे राजकारणाच्या चष्म्यातून न पाहता राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने पाहणे आवश्यक आहे. तसेच, २०२३ मध्ये नव्या संसद भवनात ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ सर्वानुमते मंजूर झाल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
Web Summary : PM Modi assured no state will face injustice during delimitation after the women's reservation bill. He urged support, offering credit to all parties if passed. He highlighted the bill as a right, not a gift, ending decades of delays.
Web Summary : पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि महिला आरक्षण विधेयक के बाद परिसीमन के दौरान किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने समर्थन का आग्रह किया और पारित होने पर सभी दलों को श्रेय देने की बात कही। उन्होंने विधेयक को अधिकार बताया, उपहार नहीं, दशकों की देरी समाप्त।