कुणी म्हणालं 'जुमला', तर कुणी म्हणालं ५० टक्के आरक्षण द्या; लोकसभेत दिसली 'नारी शक्ती'

आमचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे. पण आमच्या काही मागण्या त्यात समाविष्ट कराव्यात, अशी मागणी बसपा खासदार संगीता आझाद यांनी केली आहे.

नवी दिल्ली: आज संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा दुसरा दिवस आहे. आज लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा होत आहे. सर्वप्रथम कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी लोकसभेत या विधेयकातील तरतुदींची माहिती दिली. यानंतर काँग्रेस खासदार सोनिया गांधी यांनी महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेस पाठिंबा देत असल्याची घोषणा केली.

भारतीय महिलांमध्ये हिमालयासारखा संयम आहे. नव्या भारताच्या उभारणीत महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून लढल्या. स्त्री कधीही संकटांच्या ओझ्याखाली दबली गेली नाही. कठीण काळात महिलांनी महात्मा गांधी, नेहरू आणि पटेल यांची स्वप्ने पुढे नेली. इंदिरा गांधींचे व्यक्तिमत्त्व हे त्याचे उदाहरण आहे. यासोबतच जातींची जनगणना करून एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण द्यावे. त्यासाठी आवश्यक ती पावले सरकारने उचलली पाहिजेत, अशी मागणी देखील सोनिया गांधी यांनी केली. 

Sonia Gandhi seeks immediate implementation of Women's Reservation Bill, seeks quota for SC, ST, OBC

Read @ANI Story | https://t.co/7UFPm17GKK#SoniaGandhi#WomensReservationBill#SpecialParliamentSession#OBCpic.twitter.com/qzxuBcZOee

— ANI Digital (@ani_digital) September 20, 2023

बहुजन समाज पार्टीचे खासदार संगीता आझाद म्हणाल्या, नारी शक्ती वंदन कायदा पंतप्रधान मोदींनी मांडला. अनेक दशकांपासून याची मागणी होत होती. बहुजन समाज पक्ष आणि मी महिला आरक्षण विधेयकही या टेबलावर ठेवले आहे. बसपाचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे. आज आपल्यासारख्या महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत जाण्याची संधी मिळाली आहे, ही बाबासाहेब आंबेडकर आणि आदरणीय कांसीराम यांची विचारसरणी आहे. महिलांना सुरक्षित आणि सन्मानाची संधी मिळाली आहे. हे विधेयक महिलांना राजकीय क्षेत्रात येण्यासाठी प्रेरणा देते आणि रूढीवादी विचार दूर करते, असं संगीता आझाद यांनी सांगितले. 

संगीता आझाद पुढे म्हणाल्या की, आमचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे. पण आमच्या काही मागण्या त्यात समाविष्ट कराव्यात. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के नाही, तर ५० टक्के आरक्षण द्यावे. राज्यसभा आणि विधान परिषदेतही याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. विधेयकात एससी, एसटी आणि ओबीसींचा कोटाही समाविष्ट करावा. जनगणनाही लवकरात लवकर पूर्ण करावी. हे आरक्षण लवकरात लवकर सीमांकन आणि जात जनगणना करून लागू करण्यात यावे, अशी मागणी संगीता आझाद यांनी केली आहे.

#ParliamentSession#LokSabha member Sangeeta Azad's remarks during the discussion on The Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Bill, 2023@ombirlakota@arjunrammeghwal@MLJ_GoI@ombirlakota@loksabhaspeaker@Sangeetaazadmp

Watch here: https://t.co/5XpklfGkjFpic.twitter.com/VTik2cBWQn

— SansadTV (@sansad_tv) September 20, 2023

टीएमसीने देखील केले समर्थन-

टीएमसीचे खासदार काकोली घोष म्हणाले की, आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा देतो. पश्चिम बंगाल हे देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे एक महिला मुख्यमंत्री आहे. १६ राज्यांमध्ये भाजपाची सरकारे असताना, एकही महिला मुख्यमंत्री नाही. लोकसभेत टीएमसीच्या ४० टक्के महिला खासदार आहेत. ममता बॅनर्जी राज्यातील महिलांना आरोग्य, शिक्षण आणि प्रशासकीय सेवांबाबत सातत्याने जागरूक करत आहेत.

एकत्र उभे राहून हे विधेयक मंजूर होईल-

डीएमकेच्या खासदार कनिमोळी म्हणाल्या की, महिला आरक्षण विधेयकाबाबत बोलताना मला आनंद होत आहे. आपण सर्वांनी एकमेकांना पाठिंबा देऊन आणि एकत्र उभे राहून हे विधेयक मंजूर होईल, असे आम्हाला वाटले. पण दुर्दैवाने भाजपानेही ही राजकीय संधी म्हणून घेतली असल्याचा आरोप कनिमोळी यांनी केला आहे.

#WATCH | Women's Reservation Bill | DMK MP Kanimozhi says, "I myself have raised this issue of bringing the Reservation Bill many times in Parliament. To many of my starred and unstarred questions, the Govt's reply was very consistent. They said that they have to involve all… pic.twitter.com/8gAJzAbopa

— ANI (@ANI) September 20, 2023

२६ विरोधी पक्षांच्या युतीच्या भीतीने घोषणा-

जेडीयूचे खासदार राजीव रंजन सिंह यांनी मात्र केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. आम्ही महिला सक्षमीकरणाला पाठिंबा देत असल्याने आम्ही महिला आरक्षण विधेयकाला समर्थन करतो. मात्र महिलांना आरक्षण देण्याचा सरकारचा हेतू नाही. हा सरकारचा जुमला आहे. २६ विरोधी पक्षांच्या युतीच्या भीतीने त्यांना ही घोषणा करावी लागली. त्यांचा हेतू असता तर त्यांनी २०२१ मध्ये जात जनगणना केली असती. जातीची जनगणना होणे ही काळाची गरज आहे. जात जनगणना झाली असती तर आज महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले असते. देशातील जनता तुम्हाला ओळखते, तुमच्या कोणत्याही विधानावर त्यांचा विश्वास नाही, अशी टीका राजीव रंजन सिंह यांनी केली.