मोरॅटोरिअमची सुनावणी १८ नोव्हेंबरला; एनपीएची स्थगिती उठविण्याची मागणी

Supreme Court : रिझर्व्ह बँकेने न्यायालयाला एनपीए जाहीर करण्यास स्थगितीबाबत दिलेला अंतरिम आदेश उठविण्याची विनंती केली आहे. 

नवी दिल्ली : लॉकडाऊनच्या कालावधीत कर्जाच्या हप्ते वसुलीस तहकुबी दिल्यानंतर (मोरॅटोरिअम) त्या काळामध्ये व्याजावर व्याज आकारण्याच्या बँकांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने आता १८ नोव्हेंबर राेजी ठेवली आहे. दरम्यान या सुनावणीच्या वेळी रिझर्व्ह बँकेने न्यायालयाला एनपीए जाहीर करण्यास स्थगितीबाबत दिलेला अंतरिम आदेश उठविण्याची विनंती केली आहे. 
न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी होती. खंडपीठाने पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे जाहीर केले. याआधीच्या सुनावणीच्या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे  व्यस्त असल्याने सुनावणी पुढे ढकलली होती. दि. ३ रोजी केंद्र सरकारने शपथपत्रांत दोन कोटीपर्यंत कजर्दारांना जे चक्रवाढ व्याज बँकांनी लावले आहे, त्यामधून रक्कम वजा करून जादाची रक्कम कर्जदारांना परत करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले आहे.

रिझर्व्ह बँकेची विनंती
 कोरोनासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या दरम्यान कर्जाचे  हप्ते भरू न शकणाऱ्या कर्जदारांना सरकारने मोरॅटोरिअम जाहीर करून दिलासा दिला होता. त्यामुळे ३१ ऑगस्टपूर्वी जी कर्जखाती थकीत (एनपीए) जाहीर केलेली नाहीत त्यांची घोषणा करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती लावली आहे.  या स्थगितीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला आपल्या कामकाजामध्ये अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.