भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेषेवर रायफलधारी रणरागिणी?; व्हिडीओ व्हायरल

महिलांनाही सीमेवर पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून देशाचे रक्षण करता येणार आहे

जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे लष्कर असणाऱ्या भारतीय सैन्यदलात महिलांना आजवर नेहमीच नाना कारणांनी संधी डावलल्या जात होत्या. अमेरिका, रशिया, इस्राइल यांसारख्या देशांनी कुशल महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना थेट युद्धभूमीवर पाठवून त्यांच्या क्षमतांचा वापर करण्यास केव्हाच सुरुवात केली. भारतीय लष्करातही मिळतील त्या संधीचे सोने महिलांनी करून दाखवले. आता महिलांनाही सीमेवर पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून देशाचे रक्षण करता येणार आहे आणि सोशल मीडियावर सध्या भारताच्या रणरागिणीचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. (Indian Army Deploys Riflewomen Along LoC With Pakistan?) 

महिलांना लष्करात ‘पर्मनंट कमिशन’; सरकारने काढला आदेश 

आता थेट रणभूमीवर पराक्रमाची महिलांना संधी..!

भारत-पाकिस्तान नियंत्रण रेषेवर भारतीय सैन्यानं प्रथमच रायफलधारी महिला पाहारा देताना दिसत आहेत. नेटिझन्ससह काही पत्रकारांनीही ट्विटवरवर हा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. त्यात तीन महिला सैनिक भारतीय सैन्याच्या गणवेशात पाहारा देताना दिसत आहेत. पण, हा व्हिडीओ नक्की कुठला आहे, हे स्पष्ट होत नाहीत. भारतीय सैन्यातील माजी अधिकाऱ्यानं दावा केला आहे की, या महिला आसाम रायफल तुकडीतील आहेत. लेफ्टनन जनरल ( निवृत्त) सतीश दुआ यांनी या व्हिडीओवर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले,''आसाम रायफल तुकडीच्या या रणरागिणी आहेत.'' (Indian Army Deploys Riflewomen Along LoC With Pakistan?)

Incredible! Indian Army Riflewomen deployed for the first time along Line of Control between India and Pakistan in Jammu & Kashmir. Proud to share this on Rakshabandhan! Here are the brave women soldiers protecting us all! Respect! pic.twitter.com/ZNUxJPQk4u

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 3, 2020

पण, काही नेटिझन्सच्या मते हा व्हिडीओ NH1 येथील असून LoCवरचा नाही.   

देशवासियांच्या भावनांपेक्षा BCCIला 440 कोटी महत्त्वाचे;IPL 2020 वर बंदी घालण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र!

भारतीय लष्कराची दारे महिलांसाठी कधी खुली झाली?

1993मध्ये प्रिया झिंगन या भारतीय लष्करात दाखल झालेल्या पहिल्या महिला अधिकारी आहेत. त्यांनी 10 वर्ष भारतीय लष्करात काम केलं. 2018पर्य़ंत भारतीय सैन्याच्या तीनही दलात 3653 महिला अधिकारी कार्यरत होत्या, त्या तुलनेत पुरुषांची संख्या ही 62507 इतकी होती. 

१९९२ साली पुरुषांप्रमाणे ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वर (एसएससी) महिलांना लष्करात संधी मिळाली. मात्र, प्रशासकीय स्तरावरील तसेच लष्करी वैद्यकीय सेवेत महिलांना प्राधान्य दिले गेले. सुरुवातीला केवळ पाच वर्षेच लष्करात महिलांना सेवा बजावता येत होती. क्षमता असतानाही अनेक महत्त्वाच्या पदांपासून या महिला दूर होत्या. त्यामुळे लष्कराला करिअर म्हणून बघणाऱ्या महिलांंची गैरसोय होत होती. पाच वर्षे झाल्यानंतर पुढे काय? असा प्रश्न त्यांच्यापुढे असायचा. यामुळे लष्करात महिलांचे येण्याचे प्रमाण मोजकेच होते. पुढे या निर्णयात बदल करून महिलांची सेवा ही १० वर्षे करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा ज्यांची इच्छा आहे त्यांना ४ वर्षे वाढवून लष्करात सेवा बजावण्याची संधी देण्यात आली. मात्र, पुन्हा पुढे काय, हा प्रश्न होताच. 

लष्करातील या विषमतेविरुद्ध काही महिला  अधिकाऱ्यांनी आवाज उठवत थेट न्यायालयीन लढा उभारला. २००८ मध्ये सर्व प्रथम दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. येथून खऱ्या अर्थाने त्यांच्या लढ्याची सुरुवात झाली. या वेळीही त्यांच्या शारीरिक क्षमतांच्या मर्यादा पुढे आणत त्यांना पर्मनंट कमिशन नाकारण्यात आले होते. शेवटी हा लढा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. महिलांना लष्करात ‘पर्मनंट कमिशन’ देण्याचा आदेश आधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने व नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला होता; परंतु त्याचा खुल्या दिलाने लगेच स्वीकार न करता सरकारने त्यासाठी सहा महिन्यांची वाढीव वेळ मागितली होती. परंतु ती सपशेल नाकारून सर्वोच्च न्यायालयाने एक महिन्याची शेवटची मुदत दिल्यानंतर सरकारने आता त्यासंबंधीचा औपचारिक आदेश काढला आहे. या निर्णयामुळे लष्करातील लिंगभेद अखेर संपुष्टात आला. 

सध्यस्थितीत जगातील सैन्यदलांचा आणि भारतीय लष्कराची तुलना केल्यास भारतीय सैन्यदलात महिलांची संख्या अतिशय कमी आहे. लष्करात ३.८ टक्के महिला आहेत. हवाई दलात तुलनेने महिला अधिकाऱ्यांची संख्या जास्त म्हणजे १३ टक्के आहे. नौदलात ६ टक्के महिला अधिकारी आहेत. अधिकारी दर्जाची पदे ही सर्वाधिक पुरुष बजावतात, तर मोजक्याच महिला मोठी पदे भूषवित आहेत. नव्या निर्णयामुळे महिलांच्या संधी वाढतील.