देशवासियांच्या भावनांपेक्षा BCCIला 440 कोटी महत्त्वाचे;IPL 2020 वर बंदी घालण्यासाठी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र!

इंडियन प्रीमिअर लीगच्या ( आयपीएल 2020) 13व्या मोसमाची सर्व तयारी झाली आहे. 19 सप्टेंबर ते 10 नोव्हेंबर या कालावधीत संयुक्त अरब अमिराती ( यूएई) येथे आयपीएलचा थरार रंगणार आहे.

आयपीएलच्या यंदाच्या मोसमाचा आराखडा ठरवण्यासाठी रविवारी गव्हर्निंग काऊंसिलची बैठकही पार पडली आणि आयपीएलच्या कालावधीपासून अन्य अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले.

गव्हर्निंग काऊंसिलच्या बैठकीत 19 सप्टेंबरला ही स्पर्धा सुरू होणार असून 10 नोव्हेंबरला अंतिम सामना रंगणार असल्याचे स्पष्ट झाले. भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7.30 वाजता सामन्यांना सुरुवात होणार आहे. प्रत्येक संघ 24 खेळाडूंनाच घेऊन जाणार आहे.

याशिवाय 10 डबल हेडर सामने ( 3.30 वाजता होतील सामने), दुबई, शाहजाह आणि अबुधाबी यांची सामन्यांच्या आयोजनाची निवड, महिला ट्वेंटी-20 चॅलेंज लीग आदी मुद्द्यांवरही शिक्कामोर्तब झाली.

याच बैठकीत चिनी कंपीन Vivo हाच आयपीएलचा टायटल प्रायोजक म्हणून कायम राहणार असल्याचेही ठरले. यावरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे.

अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेनं बीसीसीआयच्या या निर्णयाविरोधात गृहमंत्री अमित शाह आणि परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांना पत्र लिहिले आहे. व्यापारी संघटनेनं आयपीएल 2020वर त्वरीत बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.

व्यापारी संघटनेचे महासचिन प्रविण खंडेलवाल यांनी सांगितले की,''बीसीसीआयच्या एका निर्णयाबद्दल आम्ही तुम्हाला माहिती देऊ इच्छितो. दुबईत होणाऱ्या आयपीएल 2020च्या प्रमुख टायटल प्रायोजक म्हणून बीसीसीआयनं चिनी कंपनी Vivo ला कायम ठेवले आहे. सीमेवर चीन भारतीयांवर हल्ला करत असताना आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारताचं आवाहन केले असताना, बीसीसीआय सरकारच्या निर्णयाविरोधात जात आहे.''

बीसीसीआयच्या या निर्णयाविरोधात स्वदेशी जागरण मंचानेही आवाज उठवला आहे. देशाच्या भावनांची बीसीसीआय कदर करत नसल्याचा आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे.

बीसीसीआय आणि Vivo यांच्यात 2022पर्यंत करार झाला आहे. बीसीसीआयनं Vivo सोबतचा करार मोडल्यास त्यांना मोठं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं. बीसीसीआयला एका वर्षाला Vivoकडून 440 कोटी रुपये मिळतात.