आता थेट रणभूमीवर पराक्रमाची महिलांना संधी..!

अमेरिका, रशिया, इस्राइल यांसारख्या देशांनी कुशल महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना थेट युद्धभूमीवर पाठवून त्यांच्या क्षमतांचा वापर करण्यास केव्हाच सुरुवात केली.

निनाद देशमुख -

चमक उठी सन सत्तावन में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसीवाली रानी थी।। 

युद्धभूमीवर पराक्रम गाजवणाऱ्या योद्ध्या वीरांगना भारतीय इतिहासात पानोपानी आढळतात. अचाट बुद्धिकौशल्य आणि रणनीतीच्या जोरावर भल्याभल्या शत्रूंना या रणरागिणींनी पाणी पाजल्याचे दाखले आहेत. असे असूनही जगातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे लष्कर असणाऱ्या भारतीय सैन्यदलात मात्र महिलांना आजवर नेहमीच नाना कारणांनी संधी डावलल्या जात होत्या. अमेरिका, रशिया, इस्राइल यांसारख्या देशांनी कुशल महिला लष्करी अधिकाऱ्यांना थेट युद्धभूमीवर पाठवून त्यांच्या क्षमतांचा वापर करण्यास केव्हाच सुरुवात केली. भारतीय लष्करातही मिळतील त्या संधीचे सोने महिलांनी करून दाखवले. मात्र प्रशासकीय, वैद्यकीय, संपर्क-संचार यंत्रणा अशा मर्यादित सेवांसाठीच महिला सेनाधिकाऱ्यांचा उपयोग केला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आता महिलांना दीर्घकाळ लष्करी सेवा बजावण्याची तसेच वरिष्ठ जबाबदाºया सांभाळण्याचीही संधी त्यांना मिळणार आहे. या निर्णयामुळे लष्करी सेवांमधली स्त्री-पुरुष यांच्यात आजवर असणारी दरी काहीअंशी सांधली जाणार आहे.  
भारतीय लष्कराची दारे पूर्वी महिलांसाठी खुली नव्हती. १९९२ साली पुरुषांप्रमाणे ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’वर (एसएससी) महिलांना लष्करात संधी मिळाली. मात्र, प्रशासकीय स्तरावरील तसेच लष्करी वैद्यकीय सेवेत महिलांना प्राधान्य दिले गेले. सुरुवातीला केवळ पाच वर्षेच लष्करात महिलांना सेवा बजावता येत होती. क्षमता असतानाही अनेक महत्त्वाच्या पदांपासून या महिला दूर होत्या. त्यामुळे लष्कराला करिअर म्हणून बघणाऱ्या महिलांंची गैरसोय होत होती. पाच वर्षे झाल्यानंतर पुढे काय? असा प्रश्न त्यांच्यापुढे असायचा. यामुळे लष्करात महिलांचे येण्याचे प्रमाण मोजकेच होते. पुढे या निर्णयात बदल करून महिलांची सेवा ही १० वर्षे करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा ज्यांची इच्छा आहे त्यांना ४ वर्षे वाढवून लष्करात सेवा बजावण्याची संधी देण्यात आली. मात्र, पुन्हा पुढे काय, हा प्रश्न होताच. 
बढती आणि पदोन्नतीसाठी लष्करात अनेक अभ्यासक्रम आहेत. हे अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर एखाद्या कमांड किंवा युनिटची जबाबदारी संबंधितांना देण्यात येते. मात्र, ही संधी केवळ पुरुषांनाच होती. पर्मनंट कमिशन नसल्याने महिलांना हे अभ्यासक्रम आणि कोर्सेस करता येत नव्हते. पर्यायाने त्यांना बढती आणि पगारवाढ यांपासून वंचित राहावे लागत होते. यासोबतच महिलांना अनेक नैसर्गिक मर्यादा असल्याचे सांगत त्यांना मोठ्या जबाबदारीची पदे द्यावी का? असा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जात होता. लष्करातील जवान हे बव्हंशी ग्रामीण भागातील आहेत. ते एका महिला लष्करी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे का ऐकतील, असेही कारण पुढे करत महिलांना पर्मनंट कमिशन नाकारण्यात आले होते. लष्करातील या विषमतेविरुद्ध काही महिला  अधिकाºयांनी आवाज उठवत थेट न्यायालयीन लढा उभारला. २००८ मध्ये सर्व प्रथम दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. येथून खऱ्या अर्थाने त्यांच्या लढ्याची सुरुवात झाली. या वेळीही त्यांच्या शारीरिक क्षमतांच्या मर्यादा पुढे आणत त्यांना पर्मनंट कमिशन नाकारण्यात आले होते. शेवटी हा लढा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. महिलांना लष्करात ‘पर्मनंट कमिशन’ देण्याचा आदेश आधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने व नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला होता; परंतु त्याचा खुल्या दिलाने लगेच स्वीकार न करता सरकारने त्यासाठी सहा महिन्यांची वाढीव वेळ मागितली होती. परंतु ती सपशेल नाकारून सर्वोच्च न्यायालयाने एक महिन्याची शेवटची मुदत दिल्यानंतर सरकारने आता त्यासंबंधीचा औपचारिक आदेश काढला आहे. या निर्णयामुळे लष्करातील लिंगभेद अखेर संपुष्टात आला. महिला अधिकाऱ्यांच्या प्रदीर्घ लढ्यालाही यश आले.  सध्यस्थितीत जगातील सैन्यदलांचा आणि भारतीय लष्कराची तुलना केल्यास भारतीय सैन्यदलात महिलांची संख्या अतिशय कमी आहे. लष्करात ३.८ टक्के महिला आहेत. हवाई दलात तुलनेने महिला अधिकाऱ्यांची संख्या जास्त म्हणजे १३ टक्के आहे. नौदलात ६ टक्के महिला अधिकारी आहेत. अधिकारी दर्जाची पदे ही सर्वाधिक पुरुष बजावतात, तर मोजक्याच महिला मोठी पदे भूषवित आहेत. नव्या निर्णयामुळे महिलांच्या संधी वाढतील.
देशाच्या सशस्त्र दलांचा विचार केल्यास अनेक महिला आपल्या जबाबदाऱ्या चोखपणे बजावत आहेत. भारत- पाकिस्तान सीमेवर सीमा सुरक्षा दलातील माहिला जवान सीमेवर गस्त घालून भारतीय सीमा सुरक्षित ठेवत आहेत. लष्करी पोलीस सेवेतही नव्याने महिलांची एक बटालियन स्थापण्यात आली आहे. नव्या निर्णयामुळे लष्कराच्या १० शाखांमध्ये त्यांना संधी मिळणार 
आहेत. आजच्या बदलत्या युद्धभूमीचा विचार केल्यात भविष्यात बुद्धिमत्तेलाच अधिक वाव मिळणार आहे. आणि यासाठी महिला अधिकारी या नक्कीच महत्त्वाची भूमिका बजावतील, तसेच थेट युद्धभूमीतही पराक्रम गाजवतील.