युद्ध पेटले, भारत सतर्क! देशात गॅस टंचाई रोखण्यासाठी कायदा लागू, सरकारने वापरले आणीबाणीचे अधिकार

केंद्र सरकारने तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Government invokes ESMA Powers: पश्चिम आशियात अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. भारताची ८५-९० टक्के इंधन आयात ज्या होर्मुज सामुद्रधुनी मार्गावरून होते, तो मार्ग युद्धामुळे बंद झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशात घरगुती गॅसचा तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने 'एस्मा' (जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५) अंतर्गत विशेष आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर केला आहे.

पेट्रोकेमिकल उत्पादन थांबवले; सरकारचा मोठा निर्णय

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ५ मार्च रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, देशातील सर्व सरकारी आणि खाजगी तेल रिफाइनरीजनी आता प्रोपेन आणि ब्युटेन या वायूंचा वापर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांसाठी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. रिफाइनरीजनी या वायूंचा जास्तीत जास्त वापर केवळ घरगुती एलपीजी उत्पादनासाठीच करावा, असा कडक आदेश देण्यात आला आहे. उत्पादित झालेला सर्व एलपीजी फक्त इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन सरकारी कंपन्यांनाच द्यावा लागणार आहे.

आयातीवर का आले संकट?

भारताला वार्षिक ३.१३ कोटी टन एलपीजी लागतो, ज्यापैकी सुमारे ६० टक्के आयात केला जातो. या आयातीचा मोठा वाटा सौदी अरेबियासारख्या देशांतून येतो. मात्र, होर्मुज सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. भारताचा नैसर्गिक वायूच्या मुख्य पुरवठादार असलेल्या कतारच्या उत्पादन केंद्रांवर ड्रोन हल्ले झाल्यामुळे तिथले उत्पादनही बंद पडले आहे. यामुळे देशातील ३० टक्के वायू पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

पर्यायी मार्ग आणि अमेरिकेची साथ

भारताने या संकटाचा सामना करण्यासाठी आता आपली रणनीती बदलली आहे. नुकत्याच झालेल्या करारानुसार, भारताने अमेरिकेकडून एलपीजी आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. २०२६ मध्ये सुमारे २२ लाख टन एलपीजी अमेरिकेतून येईल. अमेरिकेने रशियन तेलावरील निर्बंधांमध्ये एक महिन्याची सवलत दिल्यामुळे भारताला रशियाकडून कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरू आहे. युद्धक्षेत्राबाहेरील देशांकडून नैसर्गिक वायू खरेदी करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांनी जागतिक बाजारपेठेत हालचाली सुरू केल्या आहेत.

सामान्यांवर काय परिणाम होणार?

भारतात सध्या ३३ कोटींहून अधिक सक्रिय एलपीजी ग्राहक आहेत. सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे युद्ध सुरू असूनही घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा अखंडित राहण्याची शक्यता आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल.