एका लसीचे तीन दर, संकटकाळात नफेखोरीला केंद्राकडून मान्यता कशी?; सोनिया गांधींचं मोदींना पत्र

Coronavirus Vaccine : १ मे पासून देशात १८ वर्षांवरील सर्वांचं होणार लसीकरण, यापूर्वी सीरम इन्स्टिट्यूटनं जाहीर केले होते लसींचे दर

ठळक मुद्दे१ मे पासून देशात १८ वर्षांवरील सर्वांचं होणार लसीकरण यापूर्वी सीरम इन्स्टिट्यूटनं जाहीर केले होते लसींचे दर

सध्या देशात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाच्या रुग्णांची वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारनंही मोठं पाऊल उचलत १ मे पासून देशात १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये लस उत्पादक कंपन्यांना राज्यांना आणि खुल्या बाजारात एकूण उत्पादनाच्या ५० टक्के लसी विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानंतर बुधवारी सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियानं राज्य सरकारांसाठी आणि खासगी रुग्णालयांसाठी आपल्या लसीचे दर जाहीर केले होते. परंतु यानंतर या प्रकरणी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. तसंच केंद्र सरकारच्या धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. 'सध्या देशात रुग्णालयांमध्ये बेड्स, औषधं आणि ऑक्सिजनची कमतरता आहे. अशावेळी सरकार अशाप्रकारच्या नफेखोरीला कशी मान्यता देऊन शकतं. सीरम इन्स्टिट्यूटनं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांसाठी निरनिराळे दर निश्चित केले आहे. याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांवर होणार आहे,' असं त्यांनी पत्रात नमूद केलं. 'राज्य सरकारांवरील संकट वाढेल आणि सामान्य लोकांना लसीकरणासाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील. अशा परिस्थितीत एकच लस उत्पादक कंपनी तीन प्रकारचे दर कसे निश्चित करू शकते,' असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. केंद्र सरकारला आपलं हे धोरण त्वरित मागे घ्यायला हवं, जेणेकरून १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करून घेता येईल, असंही त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. १ मे पासून व्यापक लसीकरण मोहीम १ मेपासून देशात व्यापक प्रमाणात लसीकरण मोहीम राबवण्यात येणार आहे. तसंच १ तारखेपासून १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या देशात सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकच्या लसी लोकांना देण्यात येत आहेत. केंद्रानं काही दिवसांपूर्वी रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लसीच्या वापरासही मंजुरी दिली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये ती लसदेखील बाजारात उपलब्ध होणार आहे. काँग्रेसच्या व्यतिरिक्त अन्य काही पक्षांनीही लसीच्या निरनिराळ्या दरावर टीका केली आहे.