मंदिरांमधील सोन्यावर सरकारचा डोळा? सोशल मीडियावरील दाव्यामुळे खळबळ; सरकारने दिले स्पष्टीकरण

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने एक विशेष पत्रक प्रसिद्ध करून, असे सर्व दावे पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि आधारहीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

देशातील मंदिरांच्या ताब्यातील सोन्याचे मुद्रीकरण करण्याबाबत आणि त्याबदल्यात मंदिरांना गोल्ड बाँड्स देण्याबाबत सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या अफवांवर केंद्र सरकारने आज (१९ मे २०२६) अधिकृतपणे पडदा टाकला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने एक विशेष पत्रक प्रसिद्ध करून, असे सर्व दावे पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि आधारहीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

NEET Paper Leak Case: फायनल पेपरपर्यंत होती पोहोच! नीट पेपरफुटी प्रकरणातील पी. व्ही. कुलकर्णी याची संपूर्ण 'कुंडली' आली समोर

गेल्या काही दिवसांपासून विविध प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अशा बातम्या आणि पोस्ट्स व्हायरल होत होत्या. यामध्ये भारत सरकार देशातील मंदिर ट्रस्ट किंवा धार्मिक संस्थांकडे असलेल्या सोन्याच्या साठ्याचे मुद्रीकरण करण्यासाठी एक नवीन योजना आणण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेंतर्गत मंदिरांचे सोने जमा करून घेऊन त्याबदल्यात सरकार मंदिरांना सोन्याचे बाँड्स देणार आहे", असा दावा केला आहे. या दाव्यांमुळे नागरिकांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू होती.

केंद्र सरकारने काय दिले स्पष्टीकरण?

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने यावर अधिकृत पत्र प्रसिद्ध केले आहे. 

देशातील मंदिर ट्रस्ट किंवा कोणत्याही धार्मिक संस्थेकडील सोन्यासाठी मुद्रीकरण योजना सुरू करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार किंवा प्रस्ताव नाही. या स्वरूपाच्या सर्व चर्चा निव्वळ अफवा आहेत.

स्ट्रॅटेजिक गोल्ड रिझर्व्हचा दावाही फेटाळला- मंदिरांचे कळस, दरवाजे किंवा इतर संरचनेवर लावलेल्या सोन्याच्या थरांना भारताचे 'स्ट्रॅटेजिक गोल्ड रिझर्व्ह' मानले जाणार असल्याचा दावाही काही पोस्ट्समध्ये करण्यात आला होता. सरकारने हा दावाही पूर्णपणे चुकीचा आणि निराधार असल्याचे म्हटले आहे.

नागरिकांना सरकारचे आवाहन

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने देशातील नागरिकांना अशा प्रकारच्या कोणत्याही अपुऱ्या आणि असत्य माहितीवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. "अशा प्रकारच्या पडताळणी न केलेल्या बातम्यांमुळे समाजात विनाकारण संभ्रम निर्माण होतो आणि जनतेची दिशाभूल होते," असे सरकारने म्हटले आहे.

तसेच, कोणत्याही सरकारी धोरणात्मक निर्णयांची किंवा योजनांची माहिती घेण्यासाठी नागरिकांनी फक्त अधिकृत प्रेस रिलीज, सरकारी संकेतस्थळे आणि प्रमाणित शासकीय माध्यमांवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही या पत्रकात करण्यात आले आहे.