लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : राज्याच्या तिजोरीत पुरेशी गंगाजळी असेल, तरच अशा फुकट योजना ठीक असतात. मोफत वीज देण्यासाठी कर्ज घेतल्यास राज्ये कर्जाच्या विळख्यात अडकू शकतात, असा इशारा केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी दिला.
विजेची निर्मिती फुकटात होत नाही. इतर कोणत्याही गोष्टीप्रमाणे त्यासाठी खर्च येतो. एखादे राज्य ग्राहकांना मोफत वीज देत असेल, तर त्यांनी वीज निर्मितीला पैसे कुठून आणायचे, हे सांगावे. राज्यांकडून वीज निर्मितीसाठी प्रकल्पांना पैसे मिळाले नाही तर वीज निर्मितीच होणार नाही.
विकासकामासाठी पैसा कुठून आणणार?
nपंजाबमधील आप सरकारने पहिल्या दोन वर्षांतच ४७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा आणखी वाढला आहे.
nही परिस्थिती योग्यप्रकारे न हाताळल्यास भावी पिढ्यांसाठी रस्ते, शाळा, रुग्णालये उभारण्यासाठी पैसे नसतील. कारण, जो महसूल येईल तो कर्ज फेडण्यात जाईल, असेही ते म्हणाले. एखादे राज्य एखाद्या श्रेणीतील लोकांना मोफत वीज देऊ इच्छित असेल, तर स्वत:च्या तिजोरीतून पैसे द्या, असेही ते म्हणाले.