Citizenship Amendment Bill : बुद्धिजीवी वर्गाचा विरोध; 727 जणांनी सरकारला लिहिले पत्र...

727 प्रसिद्ध व्यक्तींनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात पत्र लिहिले आहे.

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (Citizenship Amendment Bill) लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. मात्र, या विधेयकाविरोधात देशभरातून आंदोलने होत आहे. यातच बुद्धिजीवी वर्गाने सुद्धा या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. 

727 प्रसिद्ध व्यक्तींनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात पत्र लिहिले आहे. यामध्ये माजी न्यायाधीश, वकील, लेखक, अभिनेता आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. यात जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, अॅडमिरल रामदास यासारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींचा समावेश आहे. 

या प्रसिद्ध व्यक्तींनी केंद्र सरकारला नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मागे घेण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे. "नागरिकत्व सुधारणा विधेयक भारताच्या सर्वसमावेशक आणि सर्वांगीण दृष्टीकोनाचा भंग करीत आहे. ज्याद्वारे भारताला स्वातंत्र्यलढ्यात मार्गदर्शन मिळाले. आम्ही हे विधेयक सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक समुदायांचे विभाजनशील, भेदभाव करणारे आणि असंवैधानिक असल्याचे मानतो आणि यामुळे भारताच्या लोकशाहीला नुकसान पोहोचले", असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

याचबरोबर, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे संविधानाला धोका आहे. यासाठी आम्ही सरकारला हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी करत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. याशिवाय, प्रस्तावित कायदा भारतीय प्रजासत्ताकाच्या मुख्य स्वरूपामध्ये मूलत: बदल करेल आणि यामुळे संविधानाद्वारे सादर केलेल्या सांघिक संरचनेला धोका निर्माण होईल, असेही म्हटले आहे.

या पत्रात लेखक जावेद अख्तर, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह आणि अॅडमिरल रामदास यांच्याशिवाय इतिहासकार रोमिला थापर, अभिनेत्री नंदिता दास, अपर्णा सेन, सामाजित कार्यकर्ते योगेंद्र यादव, तिस्ता सेटलवाड, अरुणा राय आणि दिल्ली हायकोर्टाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एपी शाह आदींचा समावेश आहे.

दरम्यान, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक गेल्या सोमवारी रात्री उशिरा लोकसभेत मंजूर झाले. हे विधेयक 311 विरुद्ध 80 अशा फरकाने मंजूर झाले. यानंतर आता केंद्र सरकार हे विधेयक राज्यसभेत सादर करणार आहे.