"६००० कोटींची शासकीय जमीन खासगी बिल्डर्सच्या घशात घालण्याचा महायुतीचा डाव"; काँग्रेसचा आरोप

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 9, 2026 12:09 IST2026-05-09T12:05:56+5:302026-05-09T12:09:24+5:30

Vijay Wadettiwar on Mira Bhayander Land scam: महायुती सरकार बिल्डर धार्जिणे असल्याचाही केला आरोप

Congress Vijay Wadettiwar alleges Mahayuti plan to give government land worth Rs 6,000 crore to private builders | "६००० कोटींची शासकीय जमीन खासगी बिल्डर्सच्या घशात घालण्याचा महायुतीचा डाव"; काँग्रेसचा आरोप

"६००० कोटींची शासकीय जमीन खासगी बिल्डर्सच्या घशात घालण्याचा महायुतीचा डाव"; काँग्रेसचा आरोप

Vijay Wadettiwar on Mira Bhayander Land scam: मीरा भाईंदर येथील मौजे भाईंदर येथील सुमारे २५४.८८ एकर शासकीय जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि त्यावर राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका ही जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणारी आहे. मूळची सरकारी असलेली कोट्यवधी रुपयांची जमीन खासगी विकासकांच्या  घशात घालण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली असा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. मीरा भाईंदरची जमीन मूळची राज्य शासनाची असताना, शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता अभिलेखात बदल करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन सरकारकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाही, वरिष्ठ स्तरावर या प्रकरणाचा पाठपुरावा का केला नाही? असा सवालही त्यांनी केला.

"या जमिनीबाबत उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात केंद्र सरकारचे अपील फेटाळून जमीन 'मीरा सॉल्ट वर्क्स'च्या मालकीची असल्याचे मान्य केले. न्यायिक विभागाच्या मुद्द्यावर सुनावणी असताना मालकी हक्काबाबतचा निर्णय खासगी कंपनीच्या बाजूने लागणे, हे सरकारी वकिलांच्या आणि विधी विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. सरकारी वकील झोपले होते का?" असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

"एकीकडे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, दुसरीकडे सरकारच्या जमिनी खासगी बिल्डरच्या घशात घालत आहेत. आता टीका झाल्यावर सरकारला जाग आली आहे आणि सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल करण्याची भाषा करत आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत शासन काय करत होते? खासगी बिल्डरांचे हित जपण्यासाठीच ही कायदेशीर प्रक्रिया लांबवली गेली का? की सरकारला याचा काही विशेष फायदा मिळणार होता म्हणून खासगी बिल्डरला जमीन मिळू दिली?" अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली.

"ही २५४ एकर जमीन जनतेची संपत्ती आहे. ती खासगी विकासकांच्या हवाली होणे म्हणजे राज्याच्या तिजोरीचे नुकसान आहे. खासगी विकासकांना फायदा करून देण्याचा घाट सरकारचा आहे. मिठागराच्या जमिनी आहेत, पुरावे असूनही कोर्टात भक्कम भूमिका न मांडल्याने ही जमीन गमवावी लागल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. सरकार जर पुन्हा कोर्टात जाण्यासाठी वेळकाढूपणा करत असेल तर आम्ही याविरोधात कोर्टात जाऊ," अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली.

"राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्यावर आळंदीत शाईफेक झाल्याची घटना निंदनीय आहे. यानिमित्ताने वारकरी संप्रदायात घुसखोरी केलेल्या हिंस्र प्रवृत्तींचा काळा चेहरा समोर आला आहे. गृहमंत्र्यांनी या भ्याड हल्लेखोरांना अटक करावी," अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली.

Web Title : महा विकास अघाड़ी पर बिल्डरों को जमीन देने का आरोप: कांग्रेस का आरोप

Web Summary : कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ₹6000 करोड़ की सरकारी जमीन के घोटाले में निजी बिल्डरों का पक्ष ले रही है। विजय वडेट्टीवार ने मीरा भायंदर भूमि मुद्दे पर सरकार के रुख पर सवाल उठाया और बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर प्रक्रियाओं में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने जवाबदेही की मांग की और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।

Web Title : Maha Vikas Aghadi Allegedly Diverting Land to Builders: Congress Alleges

Web Summary : Congress alleges the government is favoring private builders in a land scam involving a ₹6000 crore government land. Vijay Wadettiwar questions the government's handling of the Mira Bhayander land issue, accusing them of deliberately delaying procedures to benefit builders. He demands accountability and warns of legal action.