निवडणूक रोखे बनले निनावी देणग्या मिळविण्याचे साधन; काँग्रेसचा आरोप

भाजपला किती रक्कम मिळाली ते सांगा

नवी दिल्ली : निवडणूक रोखे हे निनावी देणग्या मिळविण्याचे साधन बनले असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केली आहे. या रोख्यांच्या रुपाने सत्ताधारी भाजपला किती हजार कोटी रुपये मिळाले याचे उत्तर मोदी सरकारने द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे की, निवडणूक रोख्यांचा व्यवहार अपारदर्शक व मनी लाँड्रिंगच्या दिशेने जाणारा आहे. निनावी देणग्या मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेवर कुरघोडी करीत निवडणूक रोख्यांची योजना सुरू केली. या रोख्यांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांबद्दल माहितीच्या अधिकारात काही प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यातून उजेडात आलेली माहिती धक्कादायक आहे. त्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीचा हवालाही सुरजेवाला यांनी दिला आहे.

किती हजार कोटींचे निवडणूक रोखे जारी करण्यात आले? त्यातून किती हजार कोटी रुपयांचा निधी भाजपला मिळाला? या प्रश्नांची मोदी सरकारने उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी सुरजेवाला यांनी केली आहे.

देशात निवडणूक रोख्यांच्या योजनेची अधिसूचना केंद्र सरकारने २ जानेवारी २०१८ रोजी जारी केली. ती रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. निवडणूक रोख्यांद्वारे किती देणग्या मिळाल्या याचा तपशील यंदाच्या वर्षी ३० मेच्या आत सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाला सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल रोजी दिला होता. कोणताही भारतीय नागरिक किंवा स्वदेशी कंपनी निवडणूक रोखे खरेदी करू शकतात. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील २९ अ कलमानुसार नोंदणी झालेल्या व लोकसभा निवडणुकांमध्ये १ टक्क्याहून अधिक मते मिळविलेल्या राजकीय पक्षांनाच निवडणूक रोखे योजनेचा लाभ घेता येतो.

केंद्राचा दावा अमान्य
हे रोखे स्टेट बँक आॅफ इंडियातर्फे जारी केले जातात व ते जानेवारी, एप्रिल, जुलै व आॅक्टोबर महिन्यामध्येच खरेदी करता येतात. निवडणूक आयोगाने उघडून दिलेल्या खात्यामार्फतच राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांचे व्यवहार करण्याचे बंधन आहे.

एक हजारापासून एक कोटी रुपयांच्या रकमेचे निवडणूक रोखे विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. काटेकोर नियम बनवून ही योजना राबविली जात असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा काँग्रेसला अजिबात मान्य नाही.