द्रविड पक्षांनी मतदारांना वाटलेले २५० कोटी पाण्यात!

तामिळनाडू विधानसभेच्या अरवकुरिची आणि तंजावर या दोन मतदारसंघांमधील सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करून निवडणूक आयोगाने मतदारांना पैसे वाटून मते मिळविण्याच्या

नवी दिल्ली : तामिळनाडू विधानसभेच्या अरवकुरिची आणि तंजावर या दोन मतदारसंघांमधील सुरू झालेली निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करून निवडणूक आयोगाने मतदारांना पैसे वाटून मते मिळविण्याच्या तेथे चाललेल्या राजरोस ‘निवडणूक भ्रष्टाचारा’स दणका दिला. परिणामी या दोन मतदारसंघांत द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) आणि अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम (अण्णा द्रमुक) या दोन प्रतिस्पर्धी द्रविडी पक्षांनी मतदारांना वाटलेले सुमारे २५० कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत.
तामिळनाडूमधील सर्व विधानसभा मतदारसंघांत १६ मे रोजी मतदान व्हायचे होते. परंतु अरवकुरिची आणि तंजावर या दोन मतदारसंघांत मतदारांना मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम व भेटवस्तू वाटण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर निवडणूक आयोगाने या दोन ठिकाणचे मतदान आधी २३ मे व नंतर १३ जून असे दोन वेळा पुढे ढकलले होते. मात्र यानंतरही हे गैरप्रकार बिनदिक्कतपणे सुरू राहिल्याने आयोगाने या दोन मतदारसंघांतील निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय शनिवारी घेतला. या दोन्ही ठिकाणी ‘खुल्या आणि मुक्त वातावरणात’ निवडणूक घेण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण होईल तेव्हा तेथील निवडणुका पूर्णपणे नव्याने घेण्याचा कार्यक्रम यथावकाश जाहीर केला जाईल, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. नसिम झैदी व निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत आणि ए. के. ज्योती यांनी यासंदर्भात दिलेल्या २९ पानी निकालपत्रात आयोगाने नेमलेल्या निरीक्षकांचे अहवाल व उमेदवार आणि मतदारांकडून आलेल्या तक्रारींच्या हवाल्याने जी माहिती तपशीलवार नमूद करण्यात आली आहे त्यावरून निवडणुकीच्या राजकारणात धनशक्तीचा वापर कोणत्या थरापर्यंत पोहोचला आहे हे बहुधा प्रथमच सप्रमाण समोर आले आहे.
आयोगाला मिळालेल्या माहितीनुसार अरवकुरिची मतदारसंघात द्रमुकने प्रत्येक मतदारास दोन हजार या हिशेबाने एकूण ३९.६ कोटी रुपये वाटले. तर अण्णा द्रमुकने प्रत्येक मतदारास तीन हजार या हिशेबाने एकूण ५९.४ कोटी रुपये वाटले होते. तंजावरमध्येही दोन्ही पक्षांनी मिळून मतदारांना अशाच प्रकारे सुमारे १०० कोटी रुपये वाटले. याखेरीज द्रमुकने त्यांच्या पक्षाच्या झेंड्याच्या रंगाची दोन लाख धोतरे व अण्णा द्रमुकने तेवढ्याच साड्या वाटल्याचेही आयोगाच्या निदर्शनास आले. एवढेच नव्हे तर अरवकुरिचीमध्ये सत्ताधारी अण्णा द्रमुकने मतदानानंतर ठरावीक डीलरकडून फ्रीज/वॉशिंग मशिन घेऊन जाण्यासाठी मतदारांना कूपन वाटल्याचेही उघड झाले! आयोगाच्या निर्देशानुसार धाडी घालून या दोन्ही पक्षांचे उमेदवार व कार्यकर्ते यांच्याकडून सुमारे नऊ कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली. हस्तगत झालेली ही रक्कम म्हणजे प्रत्यक्षात झालेल्या पैसेवाटपाच्या हिमनगाचे उघड झालेले केवळ टोक आहे, असे आयोगाने नमूद केले. हा निर्णय घेण्यापूर्वी आयोगाने सर्व उमेदवारांना नोटिसा काढून त्यांचे म्हणणे मागितले होते. त्यानुसार एकूण २३ उमेदवारांनी आपापली मते कळविली. द्रमुक व अण्णा द्रमुकच्या उमेदवारांनी निवडणूक लवकरात लवकर घेण्याची मागणी केली. एवढेच नव्हे तर राज्यपालांनी काढलेल्या निवडणूक अधिसूचनेत कोणताही बदल करण्याचा अधिकार आयोगास नाही, असेही त्यांचे म्हणणे होते. भाजपा, बसपा, पीएमके, एमडीएमके याखेरीज इतर पक्षांनी निवडणूक रद्द करण्याखेरीज द्रमुक व अण्णा द्रमुकच्या उमेदवारांना अपात्र ठरवावे, अशीही मागणी केली.
(विशेष प्र्रतिनिधी)

राज्यपालांची विनंती अमान्य
दोन्ही मतदारसंघांतील अण्णा द्रमुकच्या उमेदवारांनी केलेल्या अर्जांच्या आधारे राज्यपाल के. रोसय्या यांनी आयोगास पत्र लिहून निवडणूक १ जूनच्या आत घेण्याची विनंती केली होती. परंतु ती अमान्य करताना आयोगाने म्हटले की, या दोन्ही ठिकाणहून निवडून येणाऱ्या आमदारांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करता यावे हे समर्थनीय कारण नाही. अशा दूषित वातावरणात निवडून आलले उमेदवार लोकांचे असली प्रतिनिधी असू शकत नाहीत. शिवाय राज्यसभा निवडणुकीसाठी विधानसभेच्या सर्व जागा भरलेल्याच असायला हव्यात, असे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही.

इतिहासातील पहिला निर्णय
बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था, हिंसाचार, नैसर्गिक आपत्ती इत्यादी कारणांवरून ठरलेली निवडणूक मतदानाआधी यापूर्वी अनेक वेळा रद्द केली गेल्याची उदाहरणे आहेत. परंतु मतदारांना मोठ्या प्रमाणावर पैसे वाटले गेल्याच्या कारणावरून असे केले जाण्याची भारताच्या निवडणूक इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे. याच कारणावरून मार्च २१०२ मध्ये झारखंड विधानसभेतून झालेली राज्यसभेची निवडणूक रद्द केली गेली होती. परंतु तो निर्णय मतदान झाल्यानंतर घेण्यात आला होता.