चीनसोबत मिळून रशियानं दिला भारताला दगा?; ताजिकिस्तानात रचलं षडयंत्र, वाचा इनसाईड स्टोरी

ताजिकिस्तान कधीकाळी सोव्हियत संघाचा भाग होता. तो अफगाणिस्तान, चीन, किर्गिस्तान आणि उज्बेकिस्तान सीमेशी जोडलेला आहे.

नवी दिल्ली - मध्य आशियातील डोंगराळ भागात असलेले एक महत्त्वाचं रणनीती ठिकाण भारतासाठीचीन आणि पाकिस्तानविरोधात एक हुकुमी कार्ड होते परंतु आता हे ठिकाण भारताच्या हातून निसटलं आहे. ताजिकिस्तानातील आयनी एअरबेसची सध्या सगळीकडे चर्चा आहे. गेल्या २ दशकापासून या एअरबेसवरील भारताची हजेरी आता संपली आहे. भारताचे सैन्य आणि लष्करी साहित्य येथून गुंडाळण्यात आले आहे. याठिकाणामुळे भारताला पाकिस्तानी हवाई क्षेत्राला बायपास करत अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियात उड्डाण घेणे शक्य होते. मात्र रशिया आणि चीनने मिळून ताजिकिस्तानवर दबाव आणला ज्यातून भारताला त्यांचे सैन्य इथून माघारी बोलवावे लागले आहे असं काही रिपोर्टमधून दावा करण्यात येत आहे.

भारताचा पहिला परदेशी हवाई तळ

वर्ष २००२ चं, अफगाणिस्तानात तालिबानचा प्रभाव वाढत होता. त्यावेळी भारताने ताजिकिस्तानसोबत लष्करी सहकार्य वाढवले. आयनी एअरबेस जो राजधानी दुशांबेपासून फक्त १० किलोमीटर अंतरावर आहे. हा जुना सोव्हिएत काळातील एअरबेस त्याचा भारताने पुनर्विकास केला. अंदाजे ५०० कोटी रुपये खर्च करून भारताने रनवे ३,२०० मीटरपर्यंत वाढवला, हँगर बांधले आणि इंधन डेपो बनवले. हा भारताचा पहिला परदेशी हवाई तळ असल्याचं मानले जाते. आयनी अफगाणिस्तानातील वाखान कॉरिडोरच्या जवळ आहे, जिथून पाकव्याप्त काश्मीर अवघ्या २० किली आहे. २००१ मध्ये तालिबान अफगाणिस्तान संघर्षात भारताने याच एअरबेसवरून आपल्या नागरिकांना काढले होते. 

ताजिकिस्तान कधीकाळी सोव्हियत संघाचा भाग होता. तो अफगाणिस्तान, चीन, किर्गिस्तान आणि उज्बेकिस्तान सीमेशी जोडलेला आहे. हा भाग रशिया, चीन आणि भारत यांच्या ३ आण्विक शक्तीच्या प्रभावाचे केंद्र बनले आहे. भारताची येथून माघारी मध्य आशियात हळूहळू चीन आणि रशियाचा वाढत्या प्रभावाचे संकेत आहेत. रशियाच्या नेतृत्वातील CSTO मध्ये रशिया, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, आर्मोनिया आणि बेलारूस या देशांचा समावेश आहे. त्याशिवाय ताजिकिस्तानला चीन, युरोपीय संघ, भारत, इराण आणि अमेरिकेकडून सीमा संरक्षण आणि दहशतवादाविरोधात कारवायांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळते. ताजिकिस्तानात रशियाचे सर्वात मोठे परदेशी सैन्य ठिकाण आहे आणि चीनही तिथे संरक्षणात गुंतवणूक करत आहे. 

चीनसोबत मिळून रशियाने केला दगा?

काही माध्यम रिपोर्टनुसार, ताजिकिस्तानने २०२१ साली भारतासोबत करार वाढवण्यास नकार दिला. त्यामागे चीन आणि रशियाच्या दबावाचे कारण सांगितले जाते. भारत पाश्चात्य देशांच्या बाजूने जात असल्याचं दिसून येत आहे. त्यात मध्य आशियात बाहेरील हस्तक्षेप वाढणे रशियासाठी चिंतेची बाब आहे. २००७ मध्ये रशियाने भारताला आयनी एअरबेसवरून हटवण्याचा प्रयत्न केला होता कारण न्यूक्लियर डिलमध्ये भारत आणि पाश्चात्य संबंध मजबूत होत होते. भारतासोबत S 400 व्यवहारानंतरही रशिया प्रादेशिक संतुलनाला प्राधान्य देते. त्यात चीनच्या बेल्ट अँन्ड रोड इनिशिएटिव्हने ताजिकिस्तानला कर्जाच्या जाळ्यात अडकवले आहे. २०१९ मध्ये सॅटेलाइट इमेजद्वारे चीनने ताजिकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर सैन्य बेस बनवल्याचे दिसून आले जे भारताच्या आयनी एअरबेसपासून काही किलोमीटर अंतरावर आहे. भारत आयनी बेसवरून शिनजियांगमधील उइगर बंडखोरांना पाठिंबा देऊ शकेल अशी चीनला भीती होती. शिवाय पीओकेजवळ भारताची हजेरी सीपीईसी (चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर) ला धोका निर्माण करू शकते. त्यामुळे रशिया-चीन भागीदारी येथे उपयोगी पडली. सीएसटीओ आणि शांघाय सहकार्य संघटनेद्वारे (SCO) दोघांनी ताजिकिस्तानला त्यांच्या बाजूने सामील केले.