Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

नसरापूर प्रकरण: "नराधमाला फासावर चढवण्यासाठी भक्कम पुरावे गोळा करा"; एकनाथ शिंदे यांचे पोलीस अधीक्षकांना निर्देश, खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 2, 2026 22:23 IST

पुणे जिल्ह्याला काल हादरवून सोडणाऱ्या घटनेचे  आज अतिशय तीव्र पडसाद भोर आणि नसरापूर परिसरात उमटले. संतप्त झालेल्या ग्रामस्थानी पुणे बंगळुरू हायवेवर रास्ता रोको केला आहे...

मुंबई :- भोर-नसरापूर येथील साडे तीन वर्षाच्या चिमुकलीवर पाशवी अत्याचार करून तिची निर्घृणपणे हत्या करणाऱ्या नराधमाला फासावर चढवण्यासाठी भक्कम पुरावे गोळा करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. तसेच आरोपीवरील खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून त्याला तत्काळ फाशी व्हावी, यासाठी शक्य ते सारे प्रयत्न करावेत, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप गिल यांना दिले आहेत. 

पुणे जिल्ह्याला काल हादरवून सोडणाऱ्या घटनेचे  आज अतिशय तीव्र पडसाद भोर आणि नसरापूर परिसरात उमटले. संतप्त झालेल्या ग्रामस्थानी पुणे बंगळुरू हायवेवर रास्ता रोको केला आहे. या घटनेची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गंभीर दखल घेतली आहे. तर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनीही तत्काळ पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीप गिल यांच्याशी फोनवरून त्यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी या घटनेतील आरोपीने यापूर्वीही असाच गुन्हा केला असून आता अशा नराधमाला जगण्याचा कोणताही अधिकार नाही, त्यामुळे त्याच्यावर कठोर कलमे लावून त्याला फासावर चढवण्याची तजवीज करावी असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

तसेच या प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी शासन पूर्णपणे प्रयत्नशील राहील असेही सांगितले आहे. या आरोपीवरील खटला हा फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून पीडित मुलीच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून दिला जाईल असेही शिंदे यांनी आश्वस्त केले आहे. 

English
हिंदी सारांश
Web Title : Nasrapur Case: Shinde Orders Strict Action, Fast-Track Trial for Accused

Web Summary : Following the horrific Nasrapur incident, Eknath Shinde directed police to gather strong evidence to ensure the perpetrator receives the death penalty. The trial will be fast-tracked, and the government is committed to justice for the victim's family.
टॅग्स :एकनाथ शिंदेपोलिसविनयभंगलैंगिक शोषणराज्य सरकार