राहुल गांधींवर आयुष्यभर निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याची मागणी, सरकारने हक्कभंग प्रस्ताव आणणे टाळले

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी परदेशातील संस्थासोबत भारतविरोधी कृत्यांमध्ये गुंतलेले आहेत. त्यांच्यावर आयुष्यभर निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली पाहिजे, अशी मागणी करत हक्कभंग प्रस्ताव आणणार असल्याचे भाजपा खासदाराने जाहीर केले होते. 

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत बोलताना एपस्टीन फाईल्सचा उल्लेख केला होता. त्यांनी भाजपाचे माजी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचाही उल्लेख केला होता. यावर आक्रमक भूमिका घेत भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी राहुल गांधींच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याची घोषणा केली. राहुल गांधी यांच्यावर आयुष्यभर निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.  पण, सरकारने हक्कभंग प्रस्ताव आणण्यावरून यू टर्न घेतला आहे. राहुल गांधींविरोधात असा प्रस्ताव आणणार नसल्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. 

भाजपा खासदाराने काय म्हटले आहे?

भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी हक्कभंग प्रस्तावाविषयी बोलताना म्हटले की, "दिलेल्या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे की, राहुल गांधी यांनी सोरोस फाऊंडेशन, फोर्ड फाऊंडेशन आणि युएसएआयडी यांच्याशी जोडलेले आहेत आणि भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी होण्यासाठी थायलंड, कंबोडिया, व्हिएतनाम आणि अमेरिकेसारख्या देशांचा प्रवास केला आहे."

दुबे यांनी दिलेल्या नोटीसमध्ये म्हटलेले आहे की, "परदेशी संस्थांच्या मदतीने राहुल गांधींनी 'संसदेच्या अत्यंत पवित्र व्यासपीठाचा वापर लोकांच्या भावना भडकवण्यासाठी अत्यंत कुशाग्रतेने केला आहे. त्यांनी कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय केवळ भारतीय निवडणूक आयोगावरच नव्हे, तर आपल्या सर्वोच्च न्यायालयावरही निराधार आरोप केले आहेत. ज्यामुळे सरकारची प्रतिष्ठा कमी झाली असून, इतर अनेक संस्थांची प्रतिमा मलीन झाली आहे." 

सरकारने हक्कभंग प्रस्ताव आणणे टाळले

निशिकांत दुबे यांनी हक्कभंग प्रस्तावासंदर्भात नोटीस दिली होती. पण, सरकारने याबद्दल माघार घेतली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरूवातीलाच माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांच्या पुस्तकावरून गोंधळ झाला. सुरुवातीचे दोन-तीन दिवस कामकाज होऊ शकले नाही. 

आता लोकसभेतील कामकाज पूर्वपदावर आलेले असून, पुन्हा विरोधकांनी यावरून आक्रमक भूमिका घेतली, तर कामकाज बुडण्याचीही शक्यता आहे. विरोधकांकडून होणारा विरोध टाळण्यासाठीही सरकारकडून अशी भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे.