PM मोदी आणि अमित शहांविरोधात सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिका; नेमकं प्रकरण जाणून घ्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. दिल्लीचे नवे पोलीस आयुक्त म्हणून राकेश अस्थाना यांची केलेली नियुक्त नियमबाह्य असून, या नियुक्तीला आव्हान या याचिकेच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. (contempt plea against pm modi and amit shah in sc for appointment of rakesh asthana as delhi police commissioner)

राकेश अस्थाना यांची दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तपदी केलेली नियुक्ती ही नियमांचे उल्लंघन असल्याचे शर्मा यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अशा सर्व प्रकारच्या नियुक्त्या सर्वप्रथम लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून नोटिफाय करायला हव्यात. तसेच कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या निवृत्तीसाठी सहा महिने शिल्लक असताना त्याची नियुक्ती डीजीपी किंवा त्या समान पदावर करता कामा नये, असे मनोहर लाल शर्मा यांनी आपल्या याचिकेत स्पष्ट करत पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांचे नाव न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिकेमध्ये नोंदवले आहे. 

“GST भरायला नकार द्या! मग केवळ CM उद्धव ठाकरेच नाही, तर PM मोदीही तुमच्याकडे येतील”

राकेश अस्थाना निवृत्त होणार होते

राकेश अस्थाना हे गुजरात कॅडरचे आयपीएस अधिकारी आहेत. दिल्ली पोलीस हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे पोलीस कमिश्नरपदी अस्थानांच्या नावाचाआदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काढल्याचे सांगितले जात आहे. अस्थाना हे बीएसएफचे डीजी (BSF DG) म्हणून कार्यरत आहेत.
अस्थाना हे सुरतचे कमिश्नरही राहिलेले आहेत. त्यांच्याच कार्यकाळात आसाराम बापू प्रकरणाचा उलगडा झाला होता. त्यानंतर सुशांतसिंह राजपुतच्या ड्रग्ज कनेक्शन प्रकरणही अस्थाना यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासले गेल्याचे सांगितले जात आहे. 

आता TATA देणार मुकेश अंबानींना टक्कर; ‘या’ कंपन्यांसोबत करणार 5G क्रांती!

दरम्यान, राकेश अस्थाना ३१ जुलै रोजी निवृत्त होणार असून, त्यांची सेवा संपते. पण त्याआधीच अस्थाना यांना दिल्ली पोलीस कमिश्नर म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, त्यांचा हा कार्यकाळ हा एक वर्षाचा असेल, असे सांगितले जात आहे. या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.