Congress on Iran Crisis: इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्पाबाबत काँग्रेसने केंद्र सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी या प्रकल्पासाठी 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोणताही निधी ठेवण्यात आला नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच या निर्णयाचा भारताच्या मध्य आशियातील कूटनीतीवर परिणाम होऊ शकतो, असेही म्हटले.
मनमोहन सरकारच्या काळात प्रकल्पाला गती
जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे म्हटले की, चाबहार बंदर प्रकल्पाची संकल्पना 1990 च्या दशकाच्या अखेरीस भारत-अफगाणिस्तान-इराण सहकार्य धोरणा अंतर्गत पुढे आली होती. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात या प्रकल्पाला महत्त्वपूर्ण गती मिळाली. मे 2013 मध्ये केंद्र सरकारने चाबहार बंदरात प्रारंभी 115 मिलियन डॉलर्स गुंतवणुकीला मंजुरी दिली होती. त्या काळात भारत-अमेरिका नागरी अणुकरार लागू करण्याच्या दिशेनेही मोठी पावले उचलत होता, याचीही त्यांनी आठवण करून दिली.
मोदी सरकारने प्रकल्प रीपॅकेज केला
जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, ऑक्टोबर 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने मनमोहन सिंग यांच्या पुढाकाराला “रीपॅकेज” करून तो पंतप्रधानांच्या नव्या दृष्टिकोनाचा भाग असल्याप्रमाणे सादर केला. 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात चाबहार प्रकल्पासाठी कोणताही निधी ठेवण्यात आलेला नाही, त्यामुळे भारत या प्रकल्पातून बाहेर पडला आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मध्य आशिया कूटनीतीसाठी धक्का?
शासनात सातत्य असणे ही मूलभूत बाब आहे. मात्र, सध्याचे सरकार पूर्वीच्या सरकारच्या उपक्रमांना मान्यता देण्याऐवजी त्यांना नव्या स्वरूपात सादर करते. या प्रकल्पासाठी निधी नसल्याचा अर्थ भारत या प्रकल्पातून बाहेर पडला आहे का, की भारताने आपली गुंतवणुकीची जबाबदारी पूर्ण केली आहे? पाकिस्तानातील ग्वादर बंदर (जे चीनने विकसित केले आहे) याच्या सुमारे 170 किमी पश्चिमेस असलेले चाबहार बंदर आता चर्चेतून गायब होत आहे. यामुळे भारताच्या मध्य आशिया धोरणाला दुसरा मोठा धक्का बसू शकतो. यापूर्वी भारताने ताजिकिस्तानमधील दुशांबे जवळ असलेला अयनी हवाई तळ बंद केल्याचेही जयराम रमेश यांनी नमूद केले.
भारतासाठी का महत्त्वाचा आहे चाबहार बंदर ?
इराणच्या दक्षिण-पूर्व भागात असलेला चाबहार बंदर प्रकल्प भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या प्रकल्पामुळे भारताला अरबी समुद्रमार्गे इराण, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील देशांपर्यंत थेट व्यापार मार्ग उपलब्ध होतो. विशेषतः उझबेकिस्तान, कझाकिस्तान यांसारख्या देशांपर्यंत कमी अंतराचा आणि अधिक विश्वासार्ह व्यापार मार्ग तयार करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे.
Web Summary : Congress questions the future of Iran's Chabahar port as funding disappears. Jairam Ramesh highlights the lack of budgetary allocation for the project, potentially impacting India's Central Asia diplomacy. He recalls the project's progress under Manmohan Singh, while Modi's government repackaged it.
Web Summary : कांग्रेस ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के भविष्य पर सवाल उठाया क्योंकि फंडिंग गायब हो गई। जयराम रमेश ने परियोजना के लिए बजटीय आवंटन की कमी पर प्रकाश डाला, जिससे भारत की मध्य एशिया कूटनीति प्रभावित हो सकती है। उन्होंने मनमोहन सिंह के तहत परियोजना की प्रगति को याद किया, जबकि मोदी सरकार ने इसे फिर से प्रस्तुत किया।