20 Jul, 22 12:35 PM
"मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर सत्तास्थापनेचा दावा करणं बंडखोरी नाही"
मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर सत्तास्थापनेचा दावा करणं बंडखोरी नाही. पक्षात राहून एखाद्या नेत्याविरोधात आवाज उठवणं बंडखोरी नाही. पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणे बंडखोरी ठरते. पक्ष सोडला तर पक्षांतरबंदी कायदा लागू होतो असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी व्यक्त सुप्रीम कोर्टात केला.
20 Jul, 22 12:19 PM
कागदपत्रे सादर करण्यास पुढील बुधवारपर्यंत मुदत
सुप्रीम कोर्टात दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर गरज भासल्यास मोठ्या खंडपीठाकडेही पाठवले जाऊ शकतात असं मान्य करण्यात आले आहे. पक्षांना मुद्दे मांडण्यास, कागदपत्रे सादर करण्यास पुढील बुधवारपर्यंत वेळ दिला आहे.
20 Jul, 22 12:12 PM
विधिमंडळात गटनेत्याला हटवण हा पक्षातंर्गत विषय - सुप्रीम कोर्ट
विधिमंडळात गटनेत्याला हटवण हा पक्षातंर्गत विषय आहे, ज्याच्याकडे बहुमत आहे त्याला गटनेता हटवण्याचा अधिकार आहे - सुप्रीम कोर्ट
20 Jul, 22 12:10 PM
एकनाथ शिंदे पक्षप्रमुखांसारखे कसं वागू शकतात? - सिब्बल
एकनाथ शिंदे पक्षप्रमुखांसारखे कसं वागू शकतात? प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्यपालांनी शपथ देणे अयोग्य आहे. पक्षाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार शिंदेंना नाही असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे.
20 Jul, 22 12:08 PM
शिंदे गटाच्या वकिलाने कोर्टाकडे मागितली वेळ
शिवसेना-एकनाथ शिंदे प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी कोर्टाकडे मागितली वेळ, हरीश साळवे यांनी कोर्टाकडे एक आठवड्याची मुदत मागितली, उत्तर दाखल करण्यासाठी कोर्टाकडून वेळ मागितली
20 Jul, 22 12:05 PM
"मोठ्या खंडपीठाकडे जावं असा आदेश दिला नाही"
मी मोठ्या खंडपीठाकडे जावं असा आदेश दिला नाही. मी विचार करता येईल म्हटलं - सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश
20 Jul, 22 12:00 PM
सध्याचं प्रकरण अत्यंत संवेदनशील - सुप्रीम कोर्ट
सध्याचं प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे. या प्रकरणी मोठं खंडपीठ स्थापन केलं जावं. हा संविधानिक विषय आहे तो मार्गी लागणं आवश्यक आहे असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं.
20 Jul, 22 11:59 AM
हरिश साळवेंनी सुप्रीम कोर्टाकडे मागितली वेळ
कपिल सिब्बल यांच्याकडून पुढील मंगळवारी सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. तर हरिश साळवे यांनी १ ऑगस्ट किंवा २९ जुलैला सुनावणी घ्यावी. आम्हाला कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत हवी अशी मागणी कोर्टात केली.
20 Jul, 22 11:57 AM
...तर लोकशाही धोक्यात येईल, शिवसेनेचा कोर्टात दावा
शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला, जर हे प्रकरण मान्य केले तर या देशातील प्रत्येक निवडून आलेले सरकार पाडले जाऊ शकते. राज्य सरकारे पाडता आली तर लोकशाही धोक्यात आहे.