नवी दिल्ली: मराठा आरक्षण प्रकरणात केंद्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारनं मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात दिला. त्यावेळी न्यायालयानं १०२ व्या घटना दुरूस्तीचा उल्लेख केला होता. याच १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा आधार घेत केंद्र सरकार न्यायालयात बाजू मांडणार आहे."१०२ व्या घटना दुरुस्ती सोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादेलाही आव्हान द्या!",अशोक चव्हाण यांची केंद्र सरकारकडे मागणी १०२ व्या घटना दुरूस्तीनुसार राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्याचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतलेले नाही. राज्याच्या अधिकाराला बाधा पोहोचवता येणार नाही. अशी भूमिका केंद्र सरकार न्यायालयात मांडणार आहे. शिवसंग्राम संघटनेचे विनायक मेटे यांच्या याचिकेवरून केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा; संभाजी ब्रिगेडची मागणीयाआधी सुप्रीम कोर्टाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्र देऊन मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे मराठा आरक्षणाला आरक्षणाचा हक्क मिळावा यासाठी मागणी केली होती. पण आता केंद्र सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानं मराठा आरक्षणासंदर्भात नवी शक्यता तयार झाली आहे.फडणवीसांनी मानले केंद्र सरकारचे आभार१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, असा चुकीचा अर्थ काढला जात होता. वस्तुतः केंद्र सरकारने आधीपासूनच ही भूमिका घेतली होती की, हे अधिकार राज्यांनाच आहेत आणि ते केंद्राने स्वतःकडे घेतलेले नाहीत. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा केंद्र सरकारने हीच भूमिका घेतली. आम्ही सुद्धा वारंवार हेच सांगत होतो. आता केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. तशीही ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी सुद्धा मान्य केलेलीच आहे. तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्र सरकारचे आभार मानतो.- देवेंद्र फडणवीस
Maratha Reservation: केंद्र सरकारकडून मराठा आरक्षणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 13, 2021 11:17 PM