भीमा-कोरेगाव : ‘एनआयए’वरील प्रतिकूल शेरे सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

गौतम नवलखा यांना हजर करण्याचे वॉरंट मुंबईतील न्यायालयाने काढल्यानंतरही नवलखा यांनी अंतरिम जामिनासाठी केलेल्या अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेणे चूक होते, असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्या अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला.

नवी दिल्ली : दोन वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यात भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसाचाराशी संबंधित खटल्यातील आरोपी व मानवी हक्क कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना हजर करण्याचे वॉरंट मुंबईतील न्यायालयाने काढल्यानंतरही नवलखा यांनी अंतरिम जामिनासाठी केलेल्या अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेणे चूक होते, असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने त्या अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला. एवढेच नव्हे, तर त्या आदेशात राष्ट्रीय तपासी यंत्रणेच्या (एनआयए) कामावर ताशेरे ओढणारे उच्च न्यायालयाने नोंदविलेले प्रतिकूल शेरेही काढून टाकले गेले. ‘एनआयए’ने यासाठी केलेली याचिका मंजूर करून न्या. अरुण मिश्रा व न्या. नवीन सिन्हा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

नवलखा यांना दिल्लीत अटक केल्यानंतर ‘एनआयए’ने त्यांना मुंबईला नेऊन रिमांड घेण्यासाठी मुंबईतील न्यायालयाकडून २४ मे रोजी वॉरंट घेतले. मात्र, देशात त्यावेळी ‘लॉकडाऊन’ सुरू असल्याने त्यांना प्रत्यक्ष मुंबईला नेणे केव्हा शक्य होईल, हे नक्की नव्हते. दरम्यान, नवलखा यांनी अंतरिम जामिनासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज केला. त्यावर सुनावणी होऊन निकाल होण्यापूर्वीच नवलखा यांना दिल्लीहून मुंबईला आणले गेले.
या पार्श्वभूमीवर नवलखा यांच्या अर्जावर आदेश देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. अनुप भांभानी यांनी ‘एनआयए’वर ताशेरे मारताना म्हटले की, आरोपीला मुंबईला नेण्याची तपासी यंत्रणेला अनाठायी घाई झाल्याचे दिसते. या न्यायालयापुढील प्रकरण निरर्थक व्हावे यासाठीच ही घाई केली जात आहे. एवढेच नव्हे तर नवलखा यांना का व कशा पद्धतीने मुंबईला नेण्यात आले, याचा खुलासा करणारे प्रतिज्ञापत्रही करण्याचा आदेश त्यांनी ‘एनआयए’ला दिला होता.

‘एनआयए’च्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व नवलखा यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकून दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, नवलखा यांच्या हजेरीचे वॉरंट व रिमांड आदेश मुंबईच्या न्यायालयाने दिल्यानंतर ते प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित गेले होते. त्यानंतरही दिल्ली उच्च न्यायालयाने नवलखा यांचा अंतरिम जामीन अर्ज ऐकणे सर्वस्वी चुकीचे होते. या प्रकरणातील इतर सर्व आरोपींना मुंबईच्याच न्यायालयात हजर करून रिमांड घेण्यात आला होता. त्यामुळे नवलखा यांना अनावश्यक घाई करून दिल्लीहून मुंबईला नेण्यामागे अन्य काही हेतू असम्याचा प्रश्नच नव्हता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मेहता यांनी न्यायालयात काय सांगितले

मेहता यांनी न्यायालयास सांगितले की, नवलखा जेव्हा ‘एनआयए’पुढे हजर झाले तेव्हा देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ लागू होते. मात्र, मुंबईतील न्यायालयाने त्यांच्या हजेरीचे वॉरंट काढले तेव्हा त्या शहरातील व्यवहार अंशत: सुरू झाले होते.

दरम्यानच्या काळात घडलेल्या घटनांची दिल्ली उच्च न्यायालयास वेळोवेळी माहिती दिली गेली होती. नवलखा यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने मुंबईच्या न्यायालयापुढे हजर केल्यानंतर व त्या न्यायालयाने त्यांच्या रिमांडचा आदेश दिल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयास त्या आरोपीच्या जामीन अर्जावर विचार करण्याचा अधिकारच उरला नव्हता.