कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. ममता सरकारने जानेवारीपासून सरकारी कर्मचार्यांच्या डीएमध्ये (महागाई भत्ता) तीन टक्के वाढ जाहीर केली आहे.
विशेष म्हणजे, पुढील वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या आगामी निवडणुकीत भाजपा बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेससाठी एक आव्हान म्हणून उदयास आले आहे. अशा परिस्थितीत तृणमूल काँग्रेस मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी कोणतीही संधी सोडत नाही. याचबरोबर, नव्या कृषी कायद्याविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी सुद्धा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी यासाठी शुक्रवारी पक्षाची मोठी बैठक बोलविली. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसकडून या कायद्याविरोधात निदर्शन करण्यात येणार आहे.
उत्तर भारतात कृषी कायद्यांविरूद्ध शेतकरी सातत्याने आंदोलन करीत आहेत. या आंदोलनाला ममता बॅनर्जी यांनीही पाठिंबा दर्शविला आहे. यावेळी, "शेतकरी व शेतीबद्दल खूप चिंता आहे. केंद्र सरकारने तातडीने हे कायदे मागे घ्यावेत. असे न झाल्यास बंगाल व देशाच्या इतर भागात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले जाईल", असा इशारा ममता बॅनर्जी यांनी दिला आहे.
'दुआरे-दुआरे पश्चिम बोंगो सरकार'सत्ता टिकवण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी 'दुआरे-दुआरे पश्चिम बोंगो सरकार' (प्रत्येक घरी बंगाल सरकार) ही मोहीम सुरू केली. दोन महिन्यांपासून चाललेल्या या मोहिमेच्या माध्यमातून ममता सरकारकडून शहरातून प्रत्येक गावात आपल्या सुविधा आणि योजना पोहोचवण्याचे धोरण आहे. पंतप्रधान मोदींच्या आयुष्मान भारत योजनेला प्रतिसाद म्हणून ममतांच्या 'आरोग्य साथी' योजनेसह 11 योजनांचा लाभ या मोहिमेसाठी उभारण्यात आलेल्या शिबिरांतून घेता येणार आहे.