नवी दिल्ली - भाजपाअध्यक्ष आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 मांडले होते. सोमवारी उशिरा लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने 311 तर विरोधात 80 सदस्यांनी मतदान केले. या विधेयकाला काँग्रेसने कडाडून विरोध केला आहे. तर, या विधेयकाचे परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पहायला मिळत आहेत. अमेरिकेतील एका संस्थेनं हे विधेयक चुकीचं असल्याचं म्हटलंय.
आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रतासंबंधितील अमेरिका कमिशनने देशाच्या लोकसभेत संमत करण्यात आलेल्या नागरिकत्व विधेयकाला चुकीचं म्हटलंय. तसेच, जर हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले तर, गृहमंत्री अमित शहा यांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्यात यावी, अशी मागणीही या समितीने केली आहे. या विधेयकानुसार, शेजारील तीन देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आणि बांग्लादेश येथून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी आणि ईसाई समुदायातील लोकांना नागरिकता देण्यात येणार आहे. सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत या विधेयकावर चर्चा झडली.
अमेरिकेतील यूएस कमिशन फॉर इंटरनैशनल रिलिजस फ्रीडम (USCIRF) ने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबाबत विधान केले आहे. जर, भारतीय संसदेतील दोन्ही सभागृहात हे विधेयक संमत झाले, तर गृहमंत्री अमित शहांसह इतर प्रमुख नेत्यांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी करा, अशी मागणी आयोगाने केली आहे. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे USCIRF ने चिंता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, नागरिकत्व विधेयकाच्या मतदानावेळी शिवसेना मतदानापासून तटस्थ राहण्याची भूमिका घेऊ शकली असती. शिवसेनेने विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले हे योग्य नाही अशी नाराजी हुसेन दलवाईंनी बोलून दाखविली. त्यामुळे राज्यात काँग्रेसला सोबत घेणाऱ्या शिवसेनेची कोंडी झाल्याचं दिसून येतंय.