डॉ. प्रवीण शिनगारेमाजी संचालक - वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय
केंद्राच्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी पालकांना दिलासा देणारे निवेदन केले आहे. यावर्षी देशात १० हजार एमबीबीएसच्या जागा वाढणार व येत्या ५ वर्षांत एकूण ७५ हजार जागांची वाढ होणार आहे. देशात वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेला (नीट यूजी) दरवर्षी साधारणपणे २५ लाख विद्यार्थी बसतात व त्यातील १२ लाख पात्र होतात. या पात्र विद्यार्थ्यांसाठी देशात फक्त एक लाख ८ हजार एमबीबीएसच्या जागा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सरासरी २० ते २५ हजार विद्यार्थी भारतात एमबीबीएसला प्रवेश मिळत नाही म्हणून परदेशात डॉक्टर होण्यासाठी जातात.
देशात आर्थिक तरतुद शासनाने केल्यास वैद्यकीय शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करता येऊ शकतात. परंतु वैद्यकीय महाविद्यालयात दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक तो शिक्षक (फॅकल्टी) थोड्या कालावधीत तेवढा मोठ्या संख्येने निर्माण केला जाऊ शकत नाही. यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने वैद्यकीय शिक्षकांचे निकष कमी केलेले आहेत. हे निकष लवकरच अंतिम होतील. यामध्ये रुग्णसेवेचा शासनामध्ये अनुभव असलेला, परंतु शिकवण्याचा शून्य अनुभव असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यास, वैद्यकीय शिक्षक म्हणून पात्र समजले जाणार आहे. याचबरोबर शैक्षणिक पात्रता असलेले व्यावसायिक डॉक्टर यांना व्हिजिटिंग अध्यापक म्हणून नेमणूक देता येईल. एमबीबीएसनंतरची पदविका (पदव्युत्तर पदवी - एमडी / एमएस नव्हे) अहर्ताधारक वैद्यकीय शिक्षक म्हणून शासनास नेमता येतील. अशा प्रकारे वैद्यकीय शिक्षक होण्यासाठी निकष कमी केल्यामुळे शिक्षक मिळतील, पण ते दर्जेदार शिक्षण देऊ शकतील का? हा खरा प्रश्न आहे. परदेशातील शिक्षकांपेक्षा हे वैद्यकीय शिक्षक निश्चितपणे चांगले शिक्षण देऊ शकतील.
परदेशातील वैद्यकीय शिक्षक हा जानेवारीमध्ये एका शहरातील वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकवतो व अभ्यासक्रम पूर्ण करून फेब्रुवारीमध्ये शेजारच्याच शहरातील दुसऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकवायला जातो. अशा प्रकारे ४ महिन्यांत ४ वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिकवल्यानंतर पुन्हा तो पहिल्या महाविद्यालयात हजर होतो. काही देशांमध्ये एकच वैद्यकीय अध्यापक एकाच वेळेस ऑनलाइन पद्धतीने ५ ते ७ वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ७०० ते १००० विद्यार्थ्यांना व्याख्यान देत असतो. या सर्व देशांमध्ये राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगासारख्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जाची निरीक्षणे करणारी किंवा त्यावर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा नाही. हा सर्व प्रकार पाहिल्यावर असे लक्षात येईल की, नजीकच्या ५ वर्षांमध्ये ७५ हजार जागा एमबीबीएसच्या वाढल्या तरी हे सर्व देशात तयार होणारे डॉक्टर परदेशातून ५ वर्षांत येणाऱ्या ७५ हजारांपेक्षा जास्त डॉक्टरांपेक्षा निश्चितच सरस असतील. परदेशातून येणाऱ्या या दरवर्षीच्या २५ हजार डॉक्टरांना आता कोणीही रोखू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय क्षेत्रातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या व सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमाच्या रिक्त जागांबाबत केंद्र शासनास समिती नेमून उपाययोजना करण्यास सांगितले होते. या आदेशास अनुसरून ४ जानेवारी २०२५ रोजी न्यायालयास अहवाल सादर केला. सदर समिती शिफारशीनुसार वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास नीट, पीजीच्या पात्रतेची अट काढून टाकली व नीट, पीजीमध्ये शून्य गुण मिळाले तरी त्या विद्यार्थ्यांना एमडी/ एमएस अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळाला आहे. असाच प्रकार आता केंद्र शासनास सुपरस्पेशालिटी अभ्यासक्रमाच्या १ हजारपेक्षा जास्त रिक्त जागा भरण्यासाठी करावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायाल्याच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी एमबीबीएसच्या या जागा वाढीमुळे मोठा फायदा होणार आहे.