नगरसेवकांना खरोखरच अधिकार देण्याची गरज; ज्येष्ठ नगररचना तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन

नाशिक- महापालिका- नगरपालिकेच्या नगरसेवकांना अधिकार द्यावेत ही नाशिकमध्ये झालेल्या नगरसेवक परीषदेत झालेली मागणी गैर नाही. केंद्र सरकारने ७४ व्या घटना दुरूस्तीत अनेक अधिकार दिले आहेत. परंतु राज्य सरकार ते खाली पाझरत नाही. त्यामुळे नगरसेवकांना अधिकार देऊन आणि दायीत्व देऊन बघितले पाहिजे, असे मत नगररचना तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्दे सध्याचे अधिकार अपुरेदायीत्व देण्याची गरज

नाशिक- महापालिका- नगरपालिकेच्या नगरसेवकांना अधिकार द्यावेत ही नाशिकमध्ये झालेल्या नगरसेवक परीषदेत झालेली मागणी गैर नाही. केंद्र सरकारने ७४ व्या घटना दुरूस्तीत अनेक अधिकार दिले आहेत. परंतु राज्य सरकार ते खाली पाझरत नाही. त्यामुळे नगरसेवकांना अधिकार देऊन आणि दायीत्व देऊन बघितले पाहिजे, असे मत नगररचना तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन यांनी व्यक्त केले.  

नगरसेवकांच्या अडीअडचणी आणि अधिकारांबाबत स्थापन झालेल्या नगरसेवक परीषदेची विभागीय बैठक नुकतीच नाशिकमध्ये झाली. यावेळी अधिकाऱ्यांकडे प्रचंड अधिकार असल्याने नगरसेवकांना देखील त्याच धर्तीवर अधिकार देण्याची मागणी झाली. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याशी साधलेला संवाद.

प्रश्न- नगरसेवकांना अधिकाऱ्यांप्रमाणेच अधिकार हवे आहेत, त्याविषयी काय सांगाल?
महाजन- खरे आहे. नगरसेवकांच्या मागणीत गैर नाही. अनेक ठिकाणी अडचणी असतात. केंद्र सरकारने महापालिकांना ७४ व्या घटना दुरूस्तीत अनेक अधिकार देऊ केले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी मात्र केली जात नाही. महापालिकांवर आजही शासनाचे नियंत्रण असते. त्यामुळे त्यांना अधिकार मिळाले. पाहिजे.

प्रश्न- घटना दुरूस्तीत कशाप्रकारे अधिकार आहेत.?
महाजन- महापालिकेत त्रिस्तरीय कामकाज पध्दती असून त्यात महासभा, स्थायी समिती आणि आयुक्त असे कामकाज चालते. नगरसेवकांना अधिकार दिले तर त्यात फंक्शनल, फंक्शनल आणि फायनांशीयल असे सर्व प्रकारचे अधिकार देणे प्रस्तावीत आहेत. परंतु असे अधिकार देताना त्यांच्यावर जबाबदारी आली तर ते अधिकार चांगल्या पध्दतीने वापरू शकतील.

प्रश्न-  सध्याच्या नगरसेवकांच्या अधिकारात काही बदल करणे गरजेचे आहे, असे वाटते का?
महाजन- अधिकार मागताना नगरसेवकांच्या पात्रतेत देखील बदल करायला हवा. आफ्रीकेत नगरसेवकांची पात्रता किमान पदवीधर, दहा वर्षांच्या कामकाजाचा अनुभव गरजेचा आहे. म्हणजे पदवी घेतल्यानंतर दहा वर्षे म्हंटले तर वय २८ ते ३० वर्षे वय होते. म्हणजेच अनुभव आणि पात्रता दोन्ही अंगी असते. मी हॉलंड मध्ये भेट दिली तेथील महापौर तर आकिटेक्ट होते. अर्धवेळ ते त्यांचा व्यवसाय देखील नियमीतपणे करीत असत. त्यामुळे किमान काही पात्रता ठरल्या तर निश्चीतच अधिकाराबरोबरच या दायीत्वाचा देखील वापर हेाऊ शकेल.

मुलाखत- संजय पाठक