नाशिक सर्वाधिक ७२ जागा पटकाविणाऱ्या भाजपचा महापौर बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे. मुंबईत गुरुवारी (दि. २२) होणाऱ्या आरक्षण सोडतीकडे नाशिककरांचे लक्ष लागून राहिले आहे. पहिली अडीच वर्षे महापौरपद ओबीसी किंवा एससी महिला होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्या दृष्टीने इच्छुक दिग्गजांसह पक्षातील ज्येष्ठांसह नवख्यांकडूनही फिल्डिंग लावली जात आहे. महापौर पदाचा निर्णय हा प्रदेश कोअर कमिटी घेतला जाणार असल्याचे भाजपकडून सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात काय घडते, त्याकडेदेखील नाशिककरांचे लक्ष लागलेले आहे.
यंदा गेल्या निवडणुकीपेक्षा भाजपने सहा जागा जास्त घेतल्या. म्हणजेच ६६ वरून ७२ तर झेप घेतली आहे. त्यामुळे महापालिकेत भाजपचेच संख्याबळ हे महापौर बिनविरोध होण्यास पुरेसे आहे. राज्यात भाजपबरोबर सत्तारूढ असलेल्या शिंदेसेनेने नाशिकमध्ये राष्ट्रवादी (अजित पवार) बरोबर युती केली. त्यामुळे त्यामुळे शिंदेसेना २६, तर राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) ४ असे एकूण ३० नगरसेवक आहेत. शिंदेसेना विरोधी बाकावर बसणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर भाजपचे खरे शत्रू असलेल्या उद्धवसेनेचे १५ नगरसेवक असून, त्यांना काँग्रेसच्या ४ आणि मनसेच्या एका नगरसेवकाने साथ दिली तरी त्यांचे संख्याबळ २० पेक्षा अधिक नाही. त्यामुळे प्राथमिक स्वरूपात विरोध म्हणून उद्धवसेना निवडणूक लढवू शकते. अन्यथा ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळेच आरक्षणाकडे लक्ष लावून असलेले इच्छुक तयारीत आहेत.
शिंदे यांच्या निर्णयानुसार कार्यवाही - भुसे
नाशिक मनपात पक्षाचे निवडून आलेले उमेदवार पाहता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ज्याप्रमाणे निर्णय घेतील, त्याप्रमाणे कार्यवाही करू, असे शिंदेसेनेचे नेते आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सोमवारी पत्रकारांशी केलेल्या वार्तालापात सांगितले. यावेळी भुसे यांनी जनतेने दिलेला कौल आम्हाला मान्य असून जी जबाबदारी नाशिककरांनी दिली आहे, ती निश्चितपणे पार पाडू, असेही भुसे यांनी सांगितले, यश कमी मिळाल्याबाबत काही दिवसांनी बसून विचार करून प्रभागनिहाय, जागानिहाय चर्चा करून सुधारणा करू, असेही त्यांनी नमूद केले.
७२ जागा
भाजपने या निवडणुकीत सर्वाधिक जिंकून महापालिकेत मोठा पक्ष ठरला आहे. गेल्या निवडणुकीत पक्षाला ६६ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी त्यात ६ जागांची भर पडली आहे. निवडणुकीपूर्वी युती होणार की नाही याबाचत शेवटपर्यंत घोळ सुरू होता. शेवटी युती झाली नाही. भाजपने स्थबळावर या जागा जिंकल्या आहेत.
प्रदेश कोअर कमिटी घेणार निर्णय
नाशिकच्या महापौरपदी कोणाला नियुक्त करायचे याचा निर्णय भाजपची प्रदेश कोअर कमिटी घेणार आहे. निवडून आलेल्या सर्व उमेदवारांचा अहवाल प्रदेशला पाठविला जाणार आहे. त्यातून वरिष्ठ नेते त्याबाबत निर्णय घेतील अशी माहिती भाजपचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी दिली.
अशी निघेल महापौरपदाची सोडत
मनपाच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत कोणत्या प्रवर्गाला महापौरपद मिळाले आहे, याची सविस्तर नोंद तपासून पुढील कालावधीसाठी आरक्षण ठरविले जाते. महापौर आरक्षण ठरविताना अनु. जाती, अनु. जमाती, मागासवर्गीय, तसेच खुल्या प्रवर्गातील महिला व सर्वसाधारण प्रवर्गाचा क्रम विचारात घेतला जातो.
त्यात महिला आरक्षण अनिवार्य असून, पूर्वी ज्या प्रवर्गाला संधी मिळालेली नाही किंवा कमी वेळा मिळालेली आहे, त्या प्रवर्गाला प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे.
आरक्षणाची ही प्रक्रिया पूर्णतः कॅमेऱ्यासमोर होणार असून, सोडतीचा निकाल तत्काळ जाहीर करण्यात येतो. त्यानंतर अधिकृत राजपत्रात (गॅझेट)
प्रसिद्धी दिल्यानंतरच मनपातील महापौर निवडीची पुढील प्रक्रिया सुरू होते, अशी माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.
काय होते गेल्या निवडणुकीतील आरक्षण ?
सन २०१७ मधील महापालिका निवडणुकीत पहिल्या अडीच वर्षांसाठी महापौरपद अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव होते. त्यावेळी भाजपचे ६६ नगरसेवक निवडून आले होते आणि पक्षाच्या वतीने रंजना भानसी यांना महापौर पदाची संधी मिळाली होती.
दुसऱ्या अडीच वर्षांसाठी महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी राखीव होते. त्यावेळी भाजपकडून सतीश कुलकर्णी यांची निवड झाली होती. यंदा महापौरपदासाठी कोणत्या प्रवर्गाचे आरक्षण लागू होईल, हे ठरल्यावरच भाजपकडून संभाव्य उमेदवारांचे नाव निश्चित होणार आहे. त्यामुळे महापौर पदाचे आरक्षण काय निघते याकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.
Web Summary : BJP may secure Nashik's mayoral post unopposed. All eyes are on reservation draw. BJP's core committee will decide the candidate after reviewing reports.
Web Summary : भाजपा नाशिक के महापौर पद को निर्विरोध सुरक्षित कर सकती है। सबकी निगाहें आरक्षण पर हैं। भाजपा की कोर कमेटी रिपोर्टों की समीक्षा के बाद उम्मीदवार तय करेगी।