नाशिक दर्ग्याचे पाडकाम प्रकरण : महापालिकेच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

Supreme court on nashik dargah demolition: या प्रकरणाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी सूचिबद्ध का केली नाही याबाबत त्या न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल मागविला आहे.

नवी दिल्ली : हजरत सातपीर सय्यद बाबा दर्ग्याची इमारत पाडण्याच्या नाशिक महापालिकेच्या नोटीसला सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी सूचिबद्ध का केली नाही याबाबत त्या न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल मागविला आहे. आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २१ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.

सुनावणी होण्यापूर्वीच या दर्ग्याची इमारत महापालिकेने पाडली. नाशिकच्या काठे गल्लीत १५ एप्रिलच्या मध्यरात्रीनंतर हे कृत्य करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. या प्रकरणाची सुनावणी १६ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात झाली. 

न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ७ एप्रिल २०२५ रोजी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती परंतु सुनावणीच झाली नाही. त्यामुळे नाशिक पालिकेच्या नोटिशीला स्थगिती देण्यात येत आहे.

पालिकेकडून उत्तर मागविले

हजरत सातपीर सय्यद बाबा दर्ग्याच्या व्यवस्थापनातर्फे वकील नवीन पाहवा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका दरदिवशी प्रयत्न करूनही सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आली नाही. 

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, याबाबत उच्च न्यायालयाने अहवाल सादर करावा. दर्गा प्रकरणी नाशिक महापालिकेकडूनही सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर मागविले आहे.

मविआचे पदाधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात

नाशिक : काठे गल्ली येथील दर्ग्याचे बांधकाम सामोपचाराने काढण्यात येणार होते. परंतु, काही राजकीय नेत्यांनी दंगल घडवून आणल्याचे पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. एमआयएमचा शहराध्यक्ष मुक्तार शेखसह सात जणांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. 

त्यांना शुक्रवारी न्यायालयात हजर केले असता एक दिवसाची पाेलिस कोठडी सुनावण्यात आली. काँग्रेस, उद्धवसेना व शरद पवार गटाच्या स्थानिक नेत्यांविरुद्ध पोलिसांनी दंगलीचे गुन्हे दाखल केले आहेत.