निशांत वानखेडे
नागपूर : एखाद्याचा पाय पडला तर मुंगीही चावा घेण्यास मागेपुढे पाहत नाही. राज्यकर्ते आणि सरकारी यंत्रणांच्या अनास्थेमुळे चावा घेण्याच्या वृत्तीचा उगम व्हावा, अशी अवस्था भटक्या विमुक्तांची झाली आहे. मात्र, आम्ही नक्षलवादी हाेऊ इच्छित नाही, कारण डाॅ. आंबेडकर यांच्या प्रेरणेतून लाेकशाहीवर प्रेम आणि राज्यघटनेचा प्रभाव आमच्यावर आहे. मात्र, सरकारने १५ काेटी जनतेच्या अस्तित्वाला किमान ओळख तरी द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय विमुक्त भटक्या जमातीचे माजी अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके यांनी केली आहे.
२००६ साली तत्कालीन सरकारने रेणके यांच्या अध्यक्षतेत राष्ट्रीय विमुक्त भटक्या जमाती आयाेगाची स्थापना केली हाेती. देशातील भटक्या विमुक्तांच्या जवळपास १,६०० जाती-जमातींचा अभ्यास करून २००८ला आयाेगाने अहवाल सादर केला हाेता. या अहवालाला तात्विक मान्यता मिळाली पण कृतीच्या पातळीवर लागू झाला नाही. सरकारने अहवालाची सूत्रबद्ध मांडणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या अभ्यास समितीनेही अहवालातील वास्तव मान्य केले हाेते. मात्र, कितीही आयाेग नेमले, याेजना आणल्या व निधीची तरतूद केली तरी त्याचा लाभ भटक्यांना हाेणार नाही. कारण मूळ प्रश्न अनुत्तरीत आहे, असे मत बाळकृष्ण रेणके यांनी ‘लाेकमत’शी बाेलताना व्यक्त केले.
शेकडाे जाती-जमाती अदृश्यात
महाराष्ट्रात भटक्या विमुक्तांच्या ५० च्यावर जाती व जवळपास ३०० पाेटजाती आहेत. देशामध्ये १,६००च्यावर जाती-जमाती असून, १५ काेटींच्या आसपास लाेकसंख्या आहे. या काळात २२७ नवीन जमाती शाेधल्या आहेत, ज्यांची सरकार दरबारी कधी नाेंदच झाली नाही. हीच मूळ समस्या आहे. जंगला, पहाडाट, शहराबाहेर, गावाबाहेर पाल टाकून राहणाऱ्या या माणसांजवळ नागरिक म्हणून आवश्यक असलेले मतदान कार्ड, रेशनकार्ड, आधारकार्ड असे काेणतेच ओळखपत्र नाही. मग या जमातींना सवलती व सरकारी याेजनांचा लाभ कसा मिळेल?
हे यंत्रणेचेच पाप
भटक्या विमुक्तांच्या अनेक जाती एससी, एसटी व ओबीसीमध्ये आहेत. काही कुठेच नाहीत. मात्र, कुठल्याच प्रवर्गातील सवलतींचा लाभ या जमाती घेऊ शकत नाहीत. किंबहुना त्यांना लाभ घेऊ दिला जात नाही. भटक्यांना विकासाच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणाच काम करते, अशी टीका रेणके यांनी केली. जे करायला हवे त्याकडे दुर्लक्ष करून कागदाेपत्री घाेडे नाचविले जात आहेत.
सरकारचे काम केवळ शाे-बाजी
सरकारने आता विमुक्त भटके कल्याण मंडळाची स्थापना केली व त्यात ४० काेटींची तरतूद केली. फेब्रुवारी २०२२मध्ये सरकारने ‘सीड’ याेजना आणून २०० काेटींची तरतूद केली. या याेजनेला वर्ष झाले असून, आस्थापना वगळता समाजासाठी एक काेटीही खर्च झाला नाही. नागरिकांना ओळखपत्रच नाही तर कसा लाभ मिळणार? राहायला घर आणि पाेटात अन्न नसलेल्या तळातील बांधवांना काेणताही लाभ मिळणार नसेल तर स्वातंत्र्याचा अमृत महाेत्सव कसा साजरा करता? ते मूलनिवासी आहेत पण अस्तित्वहिन आहेत. त्यांना आधी कागदपत्र देणे जरूरीचे आहे, अशी भावना बाळकृष्ण रेणके यांनी व्यक्त केली.