नागपूर : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या लोकसभा निवडणूक प्रकरणामध्ये शुक्रवारी स्वत:ची बाजू योग्य ठरवण्यासाठी विविध मुद्यांद्वारे एकमेकांवर वार केले. हा लढा सुमारे तीन तास चालला.
२०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत नितीन गडकरी हे नागपूर मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत. नाना पटोले हेदेखील याच मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात होते, पण ते पराभूत झाले. त्यानंतर त्यांनी भ्रष्ट व्यवहाराच्या कारणावरून गडकरी यांची निवड रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली. ती याचिका अद्याप प्रलंबित आहे.
याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, गडकरी यांच्या वतीने वरिष्ठ ॲड. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडताना विविध कायदेशीर मुद्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार, निवडणूक याचिकेमध्ये भ्रष्ट व्यवहाराविषयी नमूद करण्यात आलेल्या माहितीचा स्त्रोत काय आहे, हे स्पष्ट करणे अनिवार्य आहे. परंतु, पटोले यांची याचिका या तरतुदीची पूर्तता करीत नाही, तसेच त्यांचे निवडणूक याचिकेमधील प्रतिज्ञापत्रही बेकायदेशीर आहे. याशिवाय, दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सातव्या ऑर्डरमधील नियम ११ (ए) अंतर्गत दाखल अतिरिक्त अर्जावर उत्तर सादर करण्यासाठी पटोले यांनी वारंवार वेळ घेतला. असे असताना त्यांनी दुसऱ्यावर विलंब करीत असल्याचा आरोप करणे निरर्थक आहे, असे ॲड. मनोहर यांनी सांगितले.
पटोले यांच्यावतीने ॲड. सतीश उके यांनी बाजू मांडली. त्यांनी गडकरी यांचे मुद्दे खोडून काढले. गडकरी यांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आली होती. तेथून ती प्रत मिळवून निवडणूक याचिकेला जोडण्यात आली आहे. त्यामुळे माहितीचा स्त्रोत स्पष्ट करण्यात आला नाही, हा मुद्दा निराधार आहे. गडकरी यांनी या प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाची खरी माहिती दिली नाही. त्यांनी उत्पन्न लपवून ठेवले. उत्पन्नाचा स्त्रोत शेती असल्याचे नमूद केले. तसेच, त्यांनी निवडणूक कायद्यातील विविध तरतुदी व नियमांचे पालन केले नाही. त्यामुळे त्यांची निवड रद्द करणे गरजेचे आहे, असे ॲड. उके यांनी सांगितले.