लाखो शेतकऱ्यांचे 'फार्मर आयडी' रखडले शासकीय योजनांचा लाभ कसा घेणार?

२०२३ नंतरचे फेरफार सातबारा 'अॅग्रिस्टॅक'शी लिंकच केले नाहीत : महसूल व कृषी विभागाने तातडीने मार्ग काढण्याची गरज

कमलेश वानखेडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या 'फार्मर आयडी उपक्रमाचा उद्देश शेतकऱ्यांना एकाच डिजिटल ओळखीखाली आणून विविध शासकीय योजनांचा लाभ सुलभ करणे हा आहे. मात्र, २०२३ नंतर जमीन खरेदी-विक्री, वारसा, फेरफार किंवा विभाजन झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांचे 'फार्मर आयडी' तयार करण्यात अडचणी येत आहेत. भूमिअभिलेख विभागाकडील २०२३ नंतरच्या सातबाराच्या नोंदी 'अॅग्रिस्टॅक' प्रणालीशी अद्याप लिंक न केल्याने शेतकऱ्यांवर हे प्रशासकीय संकट आले आहे. यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कृषी विभागाच्या योजनांपासून वंचित राहत आहेत.

राज्य व केंद्र सरकारने कृषी सेवा अधिक पारदर्शक आणि डिजिटल करण्यासाठी फार्मर आयडी प्रणाली सुरू केली. या आयडीद्वारे शेतकऱ्याची जमीन, पीक, बैंक खाते, अनुदान, पीकविमा, पीएम-किसानसारख्या योजना आणि इतर कृषी माहिती एकत्रित केली जाते. परंतु, प्रत्यक्षात नवीन फेरफार झालेल्या जमिनींची माहिती सातबारावर अपडेट असली तरी ती अॅग्रिस्टॅक पोर्टलशी लिंक केली नसल्याने शेतकऱ्यांना 'फार्मर आयडी' नोंदणी क्रमांक मिळत नाही आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करताना आधार क्रमांक, बैंक खाते आणि सातबारा तपशील भरल्यानंतर 'लॅण्ड रेकॉर्ड नॉट फाऊंड', 'डाटा मिसमॅच' किंवा 'व्हेरिफिकेशन पेंडिंग' असे संदेश येत आहेत. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकरी ऑनलाइन प्रक्रियेअभावी सीएससी, महा-ई-सेवा केंद्र किंवा तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. संबंधित यंत्रणांकडून डेटा अपडेट झाल्यानंतरच आयडी तयार होईल, असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात प्रक्रिया किती कालावधीत पूर्ण होईल याबाबत स्पष्टता नाही. 

महसूल व कृषिमंत्र्यांनी घ्यावी दखल

महसूलमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांनी राज्य पातळीवर तातडीने बैठक घेऊन ही समस्या सोडविणे आवश्यक आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडून फेरफार प्रकरणांसाठी स्वतंत्र तांत्रिक मोहीम राबवून सर्व नोंदी अद्ययावत करणे गरजेचे आहे.

'ऑफलाइन' चाही पर्याय द्या

२०२३ पासूनच्या जमीन फेरफारच्या नोंदी लिंक करण्यासाठी बराच काळ लागू शकतो. त्यामुळे शेतकरी शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये म्हणून ज्या शेतकऱ्यांचे 'फार्मर आयडी' तयार होण्यास अडचण येत आहेत, अशांना 'ऑफलाइन' पद्धतीने या योजनांचा लाभ देण्याबाबत राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.

खालील योजनांसाठी बंधनकारक

• कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत. महाडीबीटी कृषी योजना
• ठिबक व तुषार सिंचन अनुदान, फळबाग लागवड योजना, ट्रॅक्टर-अवजारे अनुदान, पीक प्रात्यक्षिक योजना, नैसर्गिक आपत्ती मदत योजना, पीक विमा, पीएम-किसान लाभ आदी योजनांसाठी 'फार्मर आयडी' बंधनकारक आहे. मात्र, आयडीच तयार होत नसल्याने शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ घेता येत नाही.

'फार्मर आयडी' म्हणजे काय?

सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिला जाणारा अद्वितीय ओळख क्रमांक
जमीन, पीक, बैंक खाते आणि योजनांची माहिती एकत्र जोडली जाते
डिजिटल कृषी सेवा आणि ई-गव्हर्नन्ससाठी महत्त्वाचा आधार
डुप्लिकेट लाभ आणि फसवणूक टाळण्यास मदत