तहसील कार्यालय वाऱ्यावर

मुख्यमंत्र्यांच्या गृह जिल्ह्यातील पारशिवनी तहसील कार्यालयात गतिमान प्रशासनाचे वाभाडे काढले जात असल्याचे वास्तव आहे.

पारशिवनीवासीयांत संताप : लेटलतिफ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमुळे नागरिक त्रस्त
विजय भुते पारशिवनी
मुख्यमंत्र्यांच्या गृह जिल्ह्यातील पारशिवनी तहसील कार्यालयात गतिमान प्रशासनाचे वाभाडे काढले जात असल्याचे वास्तव आहे. येथील तहसील कार्यालयात विविध कामानिमित्त येणाऱ्या प्रत्येकांना हेलपाटे मारावे लागतात. सोमवारी आठवडी बाजाराचा दिवस असतानादेखील ११.३० वाजेपर्यंत कुणीही अधिकारी कार्यालयात दाखल नव्हते. त्यामुळे हे तहसील कार्यालय वाऱ्यावर असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
‘लोकमत’ प्रतिनिधीने सोमवारी ११.२५ वाजता तहसील कार्यालय गाठून तेथील भयावह वास्तव कॅमेऱ्यात कैद केले आहे. ११.३० वाजेपर्यंत मंडळ अधिकारी कार्यालय कुलूप बंद होते. त्यामुळे शेतीसंबंधीच्या कामानिमित्त आलेले अनेक शेतकरी निराश दिसून आले. मंडळ अधिकाऱ्यांचा शोध कुठे घ्यावा, असा प्रश्न अनेक जण शिपायांना करीत होते. दुय्यम निबंधक कार्यालय श्रेणी-१ या कार्यालयात सकाळी ११.३० वाजता सर्वत्र शुकशुकाट होता. एकही अधिकारी अथवा कर्मचारी तेथे नव्हता. याउलट याच कार्यालयात डिस्पूट शेतीच्या संबंधातील मिटिंग व सेटिंग सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू असल्याचे नजरेस पडते. तालुक्यातील आदिवासी भागातील मॅक्सवर्थ कंपनीच्या जमिनी विक्रीचा व रजिस्ट्रीचा गोरखधंदा याच कार्यालयात जोरात चालतो, हे येथे उल्लेखनीय.
निवडणूक विभागाचे कार्यालयदेखील ११.३० वाजता कुलूप लावलेले होते. मनरेगा विभाग, प्रस्तुतकार विभाग, नझूल विभाग येथेही अधिकाऱ्यांचा शुकशुकाट होता.
येथील तहसील कार्यालयात कन्हान ते सालेघाट या आदिवासीबहुल भागातील ग्रामस्थ आणि पालीउमरी ते सालई मोकासा अशा चारही दिशेकडून ग्रामस्थ आपल्या कामांसाठी येतात. परंतु लेटलतिफ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमुळे ग्रामस्थांची निराशा होते. एकाच कामासाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याने सर्वसामान्यांत कमालीचा संताप आहे. त्यातच तहसील कार्यालयातील काही विभागात दलाल सक्रिय झाले असून अनेक कर्मचारी वसुली अधिकारी बनले आहेत. परिणामी या कार्यालयात सर्वसामान्यांच्या खिशाला भुर्दंडही सहन करावा लागत आहे.

अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद
तहसील कार्यालयात अवैध रेती व मुरूम उत्खनन, शासकीय आबादी, प्लॉट वाटप, भोगवटदार वर्ग २ चे वर्ग १ मध्ये रूपांतर, शासकीय जागा हडपणे व ग्रामस्थांचे अतिक्रमण, वीटभट्टी मालकांद्वारे मातीचे अवैध उत्खनन व अतिक्रमण, कोरडवाहू शेती ओलित दाखविणे, शेतीची रजिस्ट्री लावताना शेतीच्या सातबारावरून मालगुजारी तलाव व गुरांना पाणी पिण्याची जागा या बाबी काढून टाकणे तसेच दोषपूर्ण फेरफार करणे, सावकारांची अवैध सावकारी व कर्जमाफी अशा अनेक घटना व प्रकरणात तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप नागरिकांचा आहे.
पाण्याची मशीन बनले शो-पीस
शहरी भागापासून तर आदिवासी भागातील शेकडो विद्यार्थी, शेतकरी, नोकरदार वर्ग विविध कामानिमित्त तहसील कार्यालयात येतात. परंतु त्यांना पिण्याच्या पाण्याची सोय तहसील कार्यालयात नाही. येथे असलेली शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची मशीन शो-पीस ठरली आहे. एकूणच या कार्यालयात बेजबाबदार अधिकारी, कर्मचारी असताना वरिष्ठ अधिकारी अथवा लोकप्रतिनिधी यांना या बाबी कशा दिसत नाहीत, सर्वसामान्यांची गैरसोय होणार नाही यासाठी यात सुधारणा केव्हा होणार असे अनेक प्रश्न नागरिकांत चर्चिले जात आहेत.