नागपूर : महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित आरक्षणामधील उपवर्गीकरणाच्या विरोधात रविवारी संविधान चौकात हजारों लोकांनी एकत्र येवून सरकारच्या भूमिके विरुद्ध जोरदार विरोध प्रदर्शन केले. आरक्षण बचाव कृती समितीच्यावतीने विविध संघटनाच्या सहयोगाने रविवार संविधान चौक आंदोलन करण्यात आले. आरक्षण बचाव-उपवर्गीकरण हटाव, उपवर्गीकरण हटवा-समाजातील तेढ मिटवा आदी घोषणा यावेळी देण्यात आल्या.या आंदोलनात सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे किशोर बिरहा, चर्मकार संघटनाच्या वतीने मीना भागवटकर, ओबीसी नेत्या संध्या राजुरकर, डॉ. प्रदीप आगलावे, डॉ. अशोक उरकुडे, इंजीनियर कुलदीप रामटेके, इंजीनियर प्रदीप नगरारे, राजीव खोब्रागडे, ऑफिसर्स फोरमचे सच्चिदानंद दारुंडे, ॲड. स्मिता कांबले, ॲड. पायल गायकवाड, ॲड. आकाश मून, अतुल खोब्रागडे, पुष्पा बौद्ध, तक्षशीला वाघधरे, छाया खोब्रागडे, प्रभू राजगडकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.राज्य सरकारने बदर समितीचा अहवाल त्वरित सार्वजनिक करावा, सुचना आणि आक्षेप दाखल करण्यासाठी किमान ३ महिने मुदत द्यावी, जाती जनगणना जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत उपवर्गीकरण स्थगित करावे, बॅकलॉग त्वरित भरण्यात यावा, अनुसूचित जातींचा फंड डाइवर्ट करण्यात येवू नये आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.प्रास्ताविक अरविंद गेडाम यांनी केले. अमन कांबले यांनी भूमिका विषद केली. संचालन प्रीतम बुलकुंडे यांनी केले.
Web Summary : Thousands gathered in Nagpur protesting against sub-categorization within reservations. Demands included the public release of the Badar Committee report, a three-month period for objections, and a stay on sub-categorization until a caste census is completed. Protesters emphasized saving reservation benefits.
Web Summary : नागपुर में आरक्षण के उपवर्गीकरण के खिलाफ हजारों लोग एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने बदर समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, आपत्तियों के लिए तीन महीने का समय देने और जाति जनगणना तक उपवर्गीकरण पर रोक लगाने की मांग की। आरक्षण लाभ बचाने पर जोर दिया गया।