भारत सरकारने उत्तराखंडमधील पिथौरागढ येथील लिपुलेख खिंडमार्गे कैलास मानसरोवर यात्रेची घोषणा केली आहे. यावर नेपाळणे आक्षेप घेतला आहे. या यात्रेसाठी भारत आणि चीन यांच्यात होत असलेल्या सहकार्यामुळे नेपाळने दोन्ही देशांकडे आपला विरोध नोंदवला. लिपुलेख हा आपलाच भाग असल्याचा दावा नेपाळने पुन्हा एकदा केला आहे. महत्वाचे म्हणजे, ही यात्रा यावर्षी जून ते ऑगस्ट या कालावधीत होत आहे.
नेपाळचा दावा आणि परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका यासंदर्भात नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने रविवारी प्रतिक्रिया दिली. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, १८१६ च्या सुगौली संधीनुसार महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हे नेपाळचे अविभाज्य भाग आहेत. बालेन शाह यांच्या सरकारने केवळ यात्रेलाच नाही, तर भारताने या मार्गाने चीनशी व्यापार सुरू करण्याच्या निर्णयावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
कोणत्याही परकीय देशाचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही -याशिवाय, नेपाळ सरकारने यापूर्वीही भारताला या वादग्रस्त भागात रस्ते बांधणी किंवा तीर्थयात्रा यांसारख्या हालचाली न करण्याची विनंती केली होती. नेपाळच्या मते, हा भाग त्यांचा असल्याने कोणत्याही परकीय देशाचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. चीनलाही 'मित्र देश' म्हणून नेपाळने लिपुलेखच्या मालकी हक्काबाबत अधिकृतपणे कळवले आहे.
भारतासोबत हा सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी नेपाळ कटिबद्ध -मंत्रालयाने म्हटले आहे, की ऐतिहासिक संधी, नकाशे आणि पुराव्यांच्या आधारे भारतासोबतचे मैत्रीपूर्ण संबंध खराब न होऊ देता, हा सीमा प्रश्न राजनैतिक मार्गाने सोडवण्यासाठी नेपाळ कटिबद्ध आहे.
Web Summary : Nepal objects to India's Kailash Mansarovar Yatra via Lipulekh, claiming the territory. Nepal asserts Lipulekh, Limpiyadhura, and Kalapani are integral parts of its territory based on the 1816 Sugauli Treaty. It has officially informed China, asking no intervention.
Web Summary : नेपाल ने लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई और लिपुलेख को अपना हिस्सा बताया। नेपाल ने 1816 की सुगौली संधि के आधार पर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना अभिन्न अंग बताया है। चीन को भी आधिकारिक तौर पर सूचित किया।