अत्याचारग्रस्त अल्पवयीन मुलीला हायकोर्टातून गर्भपाताची परवानगी

अकोला सरकारी रुग्णालयात प्रक्रिया

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अकोला जिल्ह्यातील लैंगिक अत्याचारग्रस्त अल्पवयीन मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांनी हा निर्णय दिला.

वैद्यकीय मंडळाद्वारे सादर अहवालाच्या अधीन राहून या मुलीचा अकोला येथील सरकारी रुग्णालयामध्ये गर्भपात करण्यात यावा. ही प्रक्रिया बुधवारपर्यंत पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. मुलगी १६ वर्षे ११ महिने वयाची असून ती २६ आठवड्याची गर्भवती आहे. मुलीचे तिच्याच गावातील आरोपीसोबत प्रेम संबंध होते. आरोपीने मुलीच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन, तसेच लग्न करण्याचे आमीष दाखवून तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. त्यामुळे मुलीला गर्भधारणा झाली.

ही बाब उघडकीस आल्यानंतर पिंजर पोलिसांनी २३ एप्रिल २०२६ रोजी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला. परंतु, आरोपीच्या कुकृत्यामुळे मुलीचे आयुष्यच उद्ध्वस्त होण्याच्या काठावर आले होते. दरम्यान, योग्यवेळी आवश्यक मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे तिने गर्भपाताची परवानगी मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ॲड. सोनिया गजभिये यांनी मुलीची बाजू मांडताना गर्भपाताची गरज अधोरेखित केली. मुलगी अत्यंत गरीब असून बाळाचे पालनपोषण करण्याची तिची आर्थिक क्षमता नाही. तसेच, ती अल्पवयीन असल्याने बाळाला जन्म देण्याची तिची शारीरिक-मानसिक क्षमताही नाही. या परिस्थितीत बाळाला जन्म देण्यास भाग पाडल्यास याचा तिला आयुष्यभर मनस्ताप सहन करावा लागेल, असेही ॲड. गजभिये त्यांनी सांगितले. न्यायालयाला या मुद्यांमध्ये तथ्य आढळून आल्यामुळे मुलीला दिलासा देण्यात आला.