नागपूर : कर्ज थकवल्यामुळे एल ॲण्ड टी फायनान्स कंपनीने गडचिरोली जिल्ह्यातील दोन शेतकऱ्यांविरुद्ध कोलकाता येथील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केलेला खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी शेतकऱ्यांना सदर दिलासा दिला.
भजन मलकाम व पतीराम हिचामी अशी शेतकऱ्यांची नावे असून ते आरमोरी येथील रहिवासी आहेत. एल ॲण्ड टी फायनान्स कंपनीने त्यांना ६ लाख १२ हजार रुपयांचे कर्ज दिले होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी या कंपनीकडे एक वाहन गहाण ठेवले होते. शेतकऱ्यांनी कर्जाचे काही हप्ते दिल्यानंतर उर्वरित रक्कम थकवली. त्यामुळे कंपनीने ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी या शेतकऱ्यांविरुद्ध कोलकाता येथील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्यामध्ये त्या न्यायालयाने २६ मार्च २०१८ रोजी दोन्ही शेतकऱ्यांना समन्स बजावला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हा खटला रद्द करण्याची विनंती केली. ती विनंती मान्य करण्यात आली.
कंपनीने वादग्रस्त खटला दाखल करण्यापूर्वी कर्जाचे प्रकरण लवादासमक्ष ठेवले होते. २३ जानेवारी २०१७ रोजी लवादाने कंपनीच्या बाजूने ६ लाख ६२ हजार ६६४ रुपयांचा अवॉर्ड जारी केला. तसेच, गहाण वाहन ताब्यात घेऊन त्याची विक्री करण्याची कंपनीला परवानगी दिली. असे असताना कंपनीने महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल केली व त्या न्यायालयापासून लवादाचा अवॉर्ड लपवून ठेवला. त्यावरून कंपनी शुद्ध हेतूने वागली नाही हे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. कंपनीने लवादाच्या अवॉर्डची माहिती लपवून ठेवली नसती तर, महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने कंपनीची तक्रार खारीज केली असली असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय उच्च न्यायालयाच्या कंपनीच्या तक्रारीत काहीच गुणवत्ता आढळून आली नाही. परिणामी, वादग्रस्त खटला रद्द करण्यात आला.
--------------
अधिकारक्षेत्राचा आक्षेप खोडून काढला
शेतकऱ्यांनी कोलकाता येथील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयातील तक्रारीविरुद्ध याचिका दाखल केली असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ ही याचिका ऐकू शकत नाही, असा आक्षेप एल ॲण्ड टी फायनान्स कंपनीने घेतला होता. उच्च न्यायालयाने तो आक्षेप खोडून काढला. शेतकरी गडचिरोली जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. त्यांना गडचिरोली येथे कर्ज वितरित करण्यात आले. तसेच, शेतकऱ्यांनी गहाण ठेवलेल्या वाहनाची गडचिरोली येथे नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे या उच्च न्यायालयाला ही याचिका ऐकण्याचा अधिकार आहे, असे कंपनीला सांगण्यात आले.