फूट ओव्हर ब्रिजला हायकोर्टाची ना

विविध शहरांतील वाईट अनुभव लक्षात घेता उपराजधानीत २४ फूट ओव्हर ब्रिज बांधण्याच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविण्यास हायकोर्टाने बुधवारी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. हायकोर्टाची भूमिका

तज्ज्ञांचे मत घेण्याची सूचना : दोन आठवड्यांत मागितले उत्तरनागपूर : विविध शहरांतील वाईट अनुभव लक्षात घेता उपराजधानीत २४ फूट ओव्हर ब्रिज बांधण्याच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविण्यास हायकोर्टाने बुधवारी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. हायकोर्टाची भूमिका पाहता हा प्रकल्प जवळपास थंडबस्त्यात जमा झाला आहे. याप्रकरणी ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा न्यायालयाचा अंतरिम आदेश कायम आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मृदुला भटकर यांनी मुंबईतील फूट ओव्हर ब्रिजचा योग्य उपयोग होत नसल्याचे उदाहरण देऊन उपराजधानीतील प्रकल्पावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. फूट ओव्हर ब्रिज महिलांसाठी धोकादायक असल्याचे सांगून उपराजधनीत फूट ओव्हर ब्रिजची खरंच आवश्यकता आहे काय अशी शंका उपस्थित केली. तसेच, महानगरपालिकेला प्रकल्पासंदर्भात तज्ज्ञांची मते घेण्याची सूचना करून दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत. महानगरपालिका प्रकल्पासंदर्भात आग्रही राहिल्यास अंतरिम आदेश कायम ठेवून संबंधित याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करण्याची तंबीही न्यायालयाने दिली. अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेण्यात येणाऱ्या याचिका अनेक वर्षांपर्यंत प्रलंबित राहतात. अशावेळी मनपाला अंतरिम आदेशामुळे प्रकल्पाचे काहीच करता येणार नाही. प्रकल्पाविरुद्ध दिनेश नायडू यांच्यासह तिघांनी वेगवेगळ्या जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. तिन्ही याचिका एकत्र ऐकण्यात येत आहेत. प्रकल्प मंजूर करताना कोणतेही संशोधन व सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. नागरिकांची गरज लक्षात घेण्यात आली नाही. एमकेएस कॉन्स्ट्रो व्हेंचर व कार्टेल अ‍ॅडव्हरटायझिंग या कंपन्यांना प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंपन्यांना कंत्राट मिळण्यासाठी निविदेतील अटी बदलविण्यात आल्या. मनपा आयुक्त व स्थायी समिती अध्यक्ष यांची भूमिका संशयास्पद आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, वाहतूक विभाग व नागपूर सुधार प्रन्यासची प्रकल्पाला परवानगी नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. प्रकल्प रद्द करण्याची विनंती त्यांनी याचिकेत केली आहे. (प्रतिनिधी)पोलिसांचा विरोधफूट ओव्हर ब्रिज प्रकल्पाला वाहतूक पोलिसांचाही विरोध आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूला जाहिरातीचे फलक राहणार आहे. बाहेरून आतले काहीच दिसणार नाही. अशावेळी फूट ओव्हर ब्रिज महिलांसाठी धोकादायक ठरू शकतात. ब्रिजला ४५ पायऱ्या राहणार आहेत. यामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व अपंग व्यक्ती फूट ओव्हर ब्रिजचा वापर करणार नाही. वाहतूक पोलीस उपायुक्त कार्यालयातून प्रकल्पासाठी परवानगी घेतली नाही असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.