परिवहन महामंडळाच्या जमीन लीजवरून सरकारला फटकारले; दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण मागितले

Nagpur : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या जमिनी व्यावसायिक उपयोगाकरिता दीर्घ कालावधीच्या लीजवर वाटप केल्या जात असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला फटकारले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या जमिनी व्यावसायिक उपयोगाकरिता दीर्घ कालावधीच्या लीजवर वाटप केल्या जात असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने गुरुवारी राज्य सरकारला फटकारले. तसेच, यावर येत्या दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.

यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते दत्तराव धांडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यापुढे सुनावणी झाली. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्याच्या परिवहन विभागाने आर्थिक फायद्याकरिता महामंडळाच्या मोकळ्या जमिनीचा व्यावसायिक उपयोग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जमिनी ९० वर्षाच्या लीजवर खासगी व्यावसायिकांना वाटप केल्या जात आहेत. त्यामुळे संपूर्ण राज्यामध्ये महामंडळाच्या जमिनीवर व्यावसायिक संकुले उभी राहत आहेत. याशिवाय, पुढील ५० ते १०० वर्षापर्यंत वापरण्यायोग्य असलेली बसस्थानके, कार्यशाळा व आगारे जमीनदोस्त करून जमिनी मोकळ्या करणे आणि यासाठी दुसऱ्या ठिकाणी इमारती उभारणेही प्रस्तावित आहे. बसस्थानके अयोग्य ठिकाणी बांधल्यास प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागेल. करिता, परिवहन विभागाचा हा निर्णय अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. राजू कडू यांनी बाजू मांडली.