शांती चर्चेला खो! इराणने अमेरिकेसमोर अ़डवली गाडी; होर्मुझचा अडथळा दूर झाल्याशिवाय चर्चाच नाही!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानात डेलिगेशन पाठवण्याची घोषणा केली असली, तरी इराणने होर्मुझ नाकाबंदी हटवल्याशिवाय चर्चेत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

युद्धभूमीवर धडधडत असलेल्या तोफांना शांत करण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये सुरू झालेल्या शांती चर्चेला मोठा ब्रेक लागला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी आपले उच्चस्तरीय डेलिगेशन पाकिस्तानात पाठवण्याची तयारी केली असतानाच, इराणने आता अटी शर्थींचे राजकारण सुरू केले आहे. "जोपर्यंत अमेरिका होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आपली नाकाबंदी हटवत नाही, तोपर्यंत आम्ही चर्चेसाठी टेबलवर बसणार नाही," अशी ठाम भूमिका इराणने घेतली आहे.

ट्रम्प यांचा 'मास्टर प्लॅन' आणि इराणचा नकार

रविवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली होती की, सोमवारी अमेरिकेचे एक प्रतिनिधी मंडळ शांती चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी इस्लामाबादला रवाना होईल. या डेलिगेशनचे नेतृत्व अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस करत असून, त्यांच्यासोबत स्टीव विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर हे अनुभवी नेतेही सामील आहेत. मात्र, ट्रम्प यांच्या या घोषणेनंतर काही तासांतच इराणच्या 'तस्नीम न्यूज'ने इराणच्या शिष्टमंडळाचा हवाला देत ही चर्चा अधांतरी असल्याचे स्पष्ट केले.

होर्मुजची नाकाबंदी ठरतेय कळीचा मुद्दा

इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, होर्मुजच्या सामुद्रधुनीबाहेर अमेरिकेने लावलेले नौदल निर्बंध आणि तैनात केलेली युद्धनौका ही चर्चेतील सर्वात मोठा अडथळा आहे. इराणने होर्मुझचा मार्ग बंद केल्याच्या प्रत्युत्तरात ट्रम्प यांनी इराणी जहाजांवर निर्बंध लादले होते. आता जोपर्यंत हे 'नेव्हल ब्लॉकेड' हटत नाही, तोपर्यंत इस्लामाबादला कोणतेही डेलिगेशन पाठवण्यावर इराणने निर्णय घेतलेला नाही.

पाकिस्तानची शिष्टाई अपयशी ठरणार?

पहिल्या फेरीच्या चर्चेनंतर पाकिस्तान दोन्ही देशांमधील दुवा म्हणून काम करत आहे. दोन्ही देशांना पुन्हा एकदा चर्चेच्या टेबलावर आणण्यासाठी पाकिस्तानचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, इराणच्या ताज्या भूमिकेमुळे पाकिस्तानच्या या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. मेसेजिंगच्या माध्यमातून सुरू असलेले संवाद आता पुन्हा एकदा थंडावण्याची चिन्हे आहेत.

ट्रम्प यांची थेट धमकी

एककीडे शांती चर्चेचे डेलिगेशन पाठवत असतानाच ट्रम्प यांनी इराणला कडक इशाराही दिला आहे. "जर इराणने आमचा प्रस्ताव मानला नाही, तर आम्ही पुन्हा एकदा त्यांच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करू," अशी उघड धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे. यामुळे शांती चर्चेच्या नावाखाली दोन्ही देशांमधील तणाव कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढताना दिसत आहे.