जात समिती स्वतःच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करू शकत नाही; हायकोर्टाचा निर्णय

Nagpur : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध आदेशांमुळे नेहमीच तोंडघशी पडणाऱ्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे अधिकारक्षेत्र स्पष्ट करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने अवैध आदेशांमुळे नेहमीच तोंडघशी पडणाऱ्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांचे अधिकारक्षेत्र स्पष्ट करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या समित्यांना स्वतःच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करण्याचा आणि अर्जदारांना जारी झालेल्या जातवैधता प्रमाणपत्राची फेरतपासणी करण्याचा अधिकारच नाही, असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवळकर व नंदेश देशपांडे यांनी हा निर्णय दिला.

वर्धा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने जिल्हा परिषदेचे ग्रामविकास अधिकारी सुनील गावंडे यांना २ ऑगस्ट २००० रोजी भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनवर जातीचे वैधता प्रमाणपत्र जारी केले होते. त्यानंतर २३ वर्षांनी वीरेंद्र रन्नावरे या व्यक्तीने या प्रकरणाशी काहीच संबंध नसताना गावंडे यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्राविरोधात समितीला तक्रार केली.

समितीने त्या तक्रारीची दखल घेऊन ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी गावंडे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. परिणामी, गावंडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचे वकील अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी कायदेशीर तरतुदी व न्यायालयीन निर्णयांकडे लक्ष वेधून पडताळणी समिती स्वतःच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करू शकत नाही, असा दावा केला. त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय देऊन समितीचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला आणि गावंडे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र कायम ठेवले.

समितीवर ताशेरेही ओढले

गावंडे यांनी फसवणूक करून वैधता प्रमाणपत्र मिळवल्याचा निष्कर्ष पडताळणी समितीने नोंदवला होता. त्यावरून न्यायालयाने समितीवर ताशेरेही ओढले. आदेशात केवळ खोटे, फसवणूक, चुकीचे सादरीकरण, संगनमत, माहिती दडवणे इत्यादी शब्दांचा वापर करणे पुरेसे नाही. हे निष्कर्ष सिद्ध करण्यासाठी रेकॉर्डवर ठोस पुरावे असणेही आवश्यक आहे. परंतु, समितीच्या आदेशात तसे काहीच दिसून येत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.