कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देश पोखरून निघाला. अशास्थितीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेला अर्थसंकल्प हा शेती, शिक्षण आणि आरोग्य यंत्रणेला बळकटी देणारा आहे. अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी तिप्पट अशी २ लाख २३ हजार ८४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आदिवासी भागात ७५० एकलव्य शाळा उभारण्याचा संकल्प व प्रत्येक शाळेकरिता ३८ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीतील चार कोटी विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीकरिता ३५ हजार कोटीची तरतूद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
ॲड. धर्मपाल मेश्राम, प्रदेश सचिव, भाजपा
-----------------------------
अर्थसंकल्प दिशादर्शक ()
२०२१-२२ चा अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा दिशादर्शक असून, याद्वारे निवृत्ती वेतन घेणाऱ्या ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना दिलासा देण्याचे काम केलेले आहे. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यावर असलेली ९४ हजार कोटीची असलेली २ लाख २३ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच कृषी पतपुरवठा दीड लाख कोटी रुपये वाढविण्याची तरतूद स्वागतार्ह असल्याचे जनमंचतर्फे एका पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
प्रमोद पांडे, अध्यक्ष, जनमंच
-------------
निराशाजनक अर्थसंकल्प ()
गरीब, शेतकरी, नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांसाठी हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ धूळफेक आहे. महागाई कमी होईल अशी आशा होती. परंतु बजेट मध्यमवर्गीयांना महागातच पडला. शेतकरी, आदिवासी, ओबीसी, दलित मागासवर्गीय समाजाची अर्थसंकल्पात घोर निराशा झाली आहे. मोदी सरकारने जनतेची दिशाभूल केली.
ॲड. नंदा पराते, आदिम व काँग्रेसच्या नेत्या
-----------