Anil Deshmukh: अनिल देशमुख यांची चौकशी आवश्यकच; सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या याचिका

राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर केलेले भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तणुकीचे आराेप गंभीर असून चाैकशी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

नवी दिल्ली : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारला सर्वाेच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘सीबीआय’मार्फत प्राथमिक चाैकशीच्या आदेशाविराेधात दाखल केलेल्या याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर केलेले भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तणुकीचे आराेप गंभीर असून चाैकशी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे देशमुख यांच्यावरील आराेपांची प्राथमिक चाैकशी हाेणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

उच्च न्यायालयाने माजी पाेलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आराेपांवर ‘सीबीआय’मार्फत प्राथमिक चाैकशीचे आदेश दिले हाेते. त्याला देशमुख आणि राज्य सरकारने स्वतंत्र याचिका दाखल करून सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले हाेते. त्यावर न्या. एस. के. काैल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठासमाेर सुनावणी झाली. देशमुख यांची बाजू मांडताना ॲड. कपिल सिब्बल म्हणाले, की कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. देशमुख यांची बाजू न ऐकता काेणतीही प्राथमिक चाैकशी हाेऊ शकत नाही. एका पत्रकार परिषदेमध्ये काेणी काही म्हटल्यावरून चाैकशीचे आदेश देण्यात आले. पाेलीस आयुक्त काही बाेलले आणि ते पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले, असे हाेत नाही. तसेच राज्यात तपास करण्याची ‘सीबीआय’ला दिलेली पूर्वपरवानगी राज्य सरकारने मागे घेतली आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. त्यावर न्या. एस. के. काैल यांनी खडे बाेल सुनावून सांगितले, की परमबीर सिंग यांनी पत्र लिहिले आहे. 

त्यांनी केलेले आराेप गंभीर आहेत. उच्च न्यायालयाने केवळ प्राथमिक चाैकशीचे आदेश दिले आहेत. आराेपांचे गांभीर्य आणि त्यात गुंतलेल्या व्यक्ती पाहता स्वतंत्र चाैकशी करण्यात काही चुकीचे नाही, असे मत नाेंदवून न्यायालयाने देशमुख आणि राज्य सरकारच्या याचिका फेटाळल्या.

न्यायालयाचे खडे बाेल
ज्याने आराेप केले ताे तुमचा (अनिल देशमुख) शत्रू नव्हता, तर तुमचा उजवा हात (परमबीर सिंग) हाेता. त्यामुळे दाेघांचीही चाैकशी झाली पाहिजे. सर्व आराेप गंभीर आहेत. गृहमंत्री आणि पाेलीस आयुक्त गुंतलेले आहेत. दाेघेही एकत्रपणे काम करत हाेते. दाेघेही महत्त्वाच्या पदांवर हाेते. या प्रकरणात राज्यातील उच्च अधिकारी गुंतलेले आहेत. त्यामुळे ‘सीबीआय’मार्फत चाैकशी का करू नये, असा प्रश्न करून दाेघांचीही स्वतंत्रपणे चाैकशी झाली पाहिजे, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले. तर अनिल देशमुख यांनी चाैकशीचे आदेश दिल्यानंतरच राजीनामा दिला हाेता, असे न्यायालयाने सिंघवी यांना सुनावले.

राज्य सरकारचा आक्षेप
ॲड. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडतांना सांगितले, की जयश्री पाटील यांच्या रेकाॅर्डवर नसलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिका दाखल करण्याची वेळही संशयास्पद आहे. याचिकेच्या गुणवत्तेवर युक्तिवाद करण्याची संधी राज्य सरकारला देण्यात आली नव्हती. तरीही उच्च न्यायालयाने थेट चौकशीचे निर्देश दिले, असा हरकतीचा मुद्दा राज्य सरकारच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला होता. अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला आहे, याकडेही सिंघवी यांनी लक्ष वेधले.

काय आहे प्रकरण
मुंबईचे माजी पाेलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आराेपांची ‘सीबीआय’मार्फत प्राथमिक चाैकशी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले हाेते. अनिल देशमुख यांनी दरमहा १०० काेटींच्या वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा खळबळजनक आराेप परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रातून केला हाेता.

परमबीर सिंग यांनी पत्र लिहिले आहे. त्यांनी केलेले आराेप गंभीर आहेत. उच्च न्यायालयाने केवळ प्राथमिक चाैकशीचे आदेश दिले आहेत. आराेपांचे गांभीर्य आणि त्यात गुंतलेल्या व्यक्ती पाहता स्वतंत्र चाैकशी करण्यात काही चुकीचे नाही.
- न्या. एस. के. काैल