Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाकडून 'ती' विनंती मान्य; ठाकरे सरकारला फायदा होणार?

Supreme Court to hear all States in Maratha Reservation case : आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या राज्यांना नोटिसा पाठवण्यात येणार; पुढील सुनावणी १५ मार्चला

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रश्नी महत्त्वाची सुनावणी झाली. या प्रकरणी राज्य सरकारची बाजू मांडत असलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी इतर राज्यांनीदेखील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असल्याकडे न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. त्यामुळे इतर राज्यांनादेखील नोटिसा पाठवण्याची विनंती त्यांनी केली. याला ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी काहीसा आक्षेप घेतला. मात्र न्यायालयानं रोहतगी यांची विनंती मान्य केली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ मार्चला होईल. (Supreme Court to hear all States in Maratha Reservation case )केंद्राची जबाबदारी नाकारून भाजपने दिशाभूल करू नये - अशोक चव्हाण सर्वोच्च न्यायालयानंमराठा आरक्षणावरील सुनावणीसाठी वेळापत्रक निश्चित केलं होतं. ८ ते १८ मार्च दरम्यान आरक्षण प्रश्नी नियमित सुनावणी चालणार होती. मात्र राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी यांनी इतर राज्यांनादेखील यामध्ये पक्षकार करून घेण्याची मागणी केली. कर्नाटक, तमिळनाडूसह काही इतर राज्यांनीदेखील ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. केंद्र सरकारनं आर्थिक निकषांवर दिलेल्या १० टक्के आरक्षणामुळेदेखील मर्यादा ओलांडली गेली आहे, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला.“मराठा आरक्षणावरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जुंपली; चंद्रकांत पाटलांचे विधान हास्यास्पद अन् दुर्दैवी”रोहतगी यांच्या युक्तिवादानंतर केंद्राची बाजू मांडणाऱ्या ऍटॉर्नी जनरल के. के वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद केला. मराठा आरक्षण प्रश्नावरील सुनावणीत आधीच बराच विलंब झाला आहे. आता यामध्ये इतर राज्यांना आणू नका. त्यामुळे प्रकरण मार्गी लागण्यास आणखी विलंब होईल, अशी बाजू वेणुगोपाल यांनी मांडली. यानंतर न्यायमूर्तींनी रोहतगींची विनंती मान्य केली आणि ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणाऱ्या सर्व राज्यांना नोटिसा बजावण्यास परवानगी दिली.आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी १५ मार्चला होईल. सर्वोच्च न्यायालयाकडून इतर राज्यांना नोटिसा गेल्यावर त्यांनादेखील या प्रकरणात पार्टी करून घेतलं जाईल. देशातल्या काही राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. मग केवळ मराठा आरक्षण प्रश्नीच कायदेशीर अडथळे का आणले जात आहेत?, इतर राज्यांतील आरक्षण प्रश्न मागे ठेवून मराठा आरक्षण प्रश्नाची सुनावणी वेगानं का घेतली जात आहे?, असे प्रश्न याआधी अनेकदा मराठा समाजाकडून उपस्थित करण्यात आले आहेत.