नसरापूरची घटना ताजी असतानाच आता पुन्हा अल्पवयीन मुलीवर आजोबांनीच लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना पर्वती परिसरात घडली. मात्र, नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे पुढील अनर्थ टळला. ही घटना समोर आल्यावर जमावाने रस्ता रोको करून संताप व्यक्त केला. सातत्याने महिलांवरील अत्याचाराच्या विविध घटना समोर येत आहेत.
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी आक्रमक पवित्रा घेत संताप व्यक्त केला आहे. "राज्यातल्या लेकीबाळी सुरक्षित नाहीत, सरकार निवडणूक आणि जल्लोषात मग्न" असं म्हणत निशाणा साधला आहे. तसेच "सरकारने असा काही आकडा फिक्स केला आहे का की अजून एवढ्याएवढ्या मुलींवर अत्याचार झाल्यानंतर आम्ही शक्ती कायदा आणणार?" असा सवालही विचारला आहे.
रोहित पवार यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून याबाबत ट्वीट केलं आहे. "राज्यात मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांना कोणतीही वेसन लागत नसून नसरापूर, केज, पालघर येथील घटना ताज्या असताना रात्री पुन्हा पुण्यात पर्वती इथं एका आजोबाकडूनच नातीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न झाल्याची संतापजनक घटना घडली. राज्यात कुठं ना कुठं दररोजच घडणाऱ्या या घटना चीड आणणाऱ्या आहेत. राज्यातल्या लेकीबाळी सुरक्षित राहिलेल्या नाहीत आणि सरकार बाराही महिने निवडणूक, प्रचार आणि जल्लोष यात मग्न आहे."
"मुलीच्या वडिलांचे आभार, त्या नराधमाला कायद्याने मृत्युदंडाची शिक्षा द्यायचीय!", मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा निर्धार
"निवडणुकीतील टार्गेटप्रमाणे सरकारने असा काही आकडा फिक्स केला आहे का की अजून एवढ्याएवढ्या मुलींवर अत्याचार झाल्यानंतर आम्ही शक्ती कायदा आणणार? माझी सरकारकडे मागणी आहे की, याबाबत तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवावं किंवा ते शक्य नसेल तर राज्यातील नराधमांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी त्वरीत शक्ती कायद्याचा वटहुकूम काढावा" असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.
Web Summary : Rohit Pawar criticizes the government's inaction amidst rising sexual assault cases, citing incidents in Nasrapur and Pune. He questions if the government awaits a specific number of atrocities before implementing the Shakti Act, demanding immediate action to protect women.
Web Summary : रोहित पवार ने नासरापुर और पुणे की घटनाओं का हवाला देते हुए यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के बीच सरकार की निष्क्रियता की आलोचना की। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार शक्ति अधिनियम को लागू करने से पहले अत्याचारों की एक विशिष्ट संख्या का इंतजार कर रही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की।