शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषा परीक्षेची सक्ती; मराठी अभ्यास केंद्र अन् मनसेनं केला विरोध

मराठी माणसाला हिंदीतून कामचलाऊ व्यवहार करण्यात कोणतीही अडचण नाही असे असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक करून त्यासाठी परीक्षा घेणे हा निव्वळ खोडसाळपणा आणि राजभाषा मराठीचा अवमान आहे असं मराठी अभ्यास केंद्राने म्हटलं आहे.

मुंबई - महाराष्ट्र राज्य भाषा संचालनालयाने राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा २८ जून रोजी घेण्याची घोषणा केली आहे. राजपत्रित अधिकारी, कर्मचारी यांना ही परीक्षा द्यावी लागणार आहे. मात्र यावरून नवा वाद उभा राहिला आहे. या परीक्षेला मराठी अभ्यास केंद्राने विरोध केला असून मनसे, उद्धवसेनेनेही आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मराठी भाषिक राज्यात बहुतांश मराठी अधिकारी, कर्मचारी असताना हिंदी परीक्षा घेण्याची आवश्यकता काय असा प्रश्न विचारत ही प्रस्तावित परीक्षा रद्द करावी अन्यथा आंदोलन करू असा इशारा मराठी अभ्यास केंद्राने दिला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या सेवेत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा निम्न श्रेणी व उच्च श्रेणी परीक्षा दि. २८ जून, २०२६ रोजी राज्याच्या चार विभागीय कार्यालयांत घेण्यात येईल असे राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालय कार्यालयाने एका निवेदनाद्वारे घोषित केले आहे.

याबाबत मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार म्हणाले की, महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी असल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना मराठीतून पत्रव्यवहार व संवाद करता येणे बंधनकारक करणे व त्यासाठी त्यांच्या सेवापूर्व व सेवांतर्गत परीक्षा घेणे आवश्यक आणि अपेक्षितच आहे. परंतु, प्रशासकीय व्यवहाराची तसेच संवादाची भाषा मराठी असताना कर्मचाऱ्यांचे हिंदी भाषेचे ज्ञान तपासण्याची व त्यासाठी प्रतिवर्षी परीक्षा घेण्याची गरज काय? एक तर हिंदी ही महाराष्ट्राची राजभाषा नाही, राज्यात हिंदी साक्षरतेचे प्रमाणही प्रचंड आहे आणि या दोन्ही भाषांमध्ये खूप साधर्म्य आहे. मराठी माणसाला हिंदीतून कामचलाऊ व्यवहार करण्यात कोणतीही अडचण नाही. असे असताना शासकीय कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषेचे ज्ञान आवश्यक करून त्यासाठी परीक्षा घेणे हा निव्वळ खोडसाळपणा आणि राजभाषा मराठीचा अवमान आहे असं त्यांनी म्हटलं. 

तसेच महाराष्ट्र सरकारने स्वतःहूनच हिंदीच्या परीक्षेचे हे लोढणे मराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या गळ्यात अडकवले आहे. अमराठी भाषिक कर्मचाऱ्यांच्या मराठीच्या ज्ञानाकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असताना अनावश्यक हिंदी परीक्षा घेऊन शासन वेळ आणि पैसा दोन्हींचाही अपव्यय करीत आहे. मराठी अभ्यास केंद्र या प्रकाराचा तीव्र निषेध करीत असून यापुढे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदीची परीक्षा घेतली जाऊ नये अशी मागणी करीत आहे. राज्य शासनाने तसा शासन निर्णय काढून प्रस्तावित हिंदी परीक्षाही रद्द केल्याचे तात्काळ जाहीर करावे. अन्यथा मराठी भाषा विभागाच्या स्थापनेसाठी ज्याप्रमाणे भाषा संचालनालयाच्या दुरावस्थेपासून सुरुवात करावी लागली तशीच याहीवेळी करावी लागेल असा इशारा मराठी अभ्यास केंद्राने दिला आहे. 

...तर परीक्षा उधळून लावू 

दरम्यान, जर हिंदी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा प्रयत्न शासन करत असेल आणि आमच्या मराठी अधिकाऱ्यांवर हिंदी भाषा लादत असेल तर आम्ही त्याचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवतो. अशाप्रकारे कुठलीही परीक्षा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक करू नये. जर शासनाने जबरदस्ती केली तर २८ जूनला परीक्षा केंद्राबाहेर जो काही तमाशा होईल त्याची पूर्ण जबाबदारी शासनाची असेल असा इशारा मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी दिला आहे.