परराज्यातील मुलांना एमबीबीएसला प्रवेश घेण्याची मुभा द्या, पालघरच्या कॉलेजने घेतली उच्च न्यायालयात धाव

MBBS Admission News: कॉलेजमधील जागा कॅप फेऱ्यांमध्ये रिक्त राहत असल्याने पुढील फेऱ्यांमध्ये परराज्यांतील विद्यार्थ्यांना राज्य कोट्यातील जागांवर प्रवेशासाठी मुभा द्यावी, अशी मागणी घेऊन पालघरमधील वेदान्ता इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स कॉलेजने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

- अमर शैला
मुंबई -  एकीकडे खासगी मेडिकल कॉलेजमध्ये एमबीबीएसच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्याकडे लाखो रुपयांची मागणी केल्याने विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित असल्याचे प्रकरण ताजे आहे. त्यातच कॉलेजमधील जागा कॅप फेऱ्यांमध्ये रिक्त राहत असल्याने पुढील फेऱ्यांमध्ये परराज्यांतील विद्यार्थ्यांना राज्य कोट्यातील जागांवर प्रवेशासाठी मुभा द्यावी, अशी मागणी घेऊन पालघरमधील वेदान्ता इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स कॉलेजने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. संस्थेच्या जागा रिक्त राहिल्यास या जागांचा शुल्क परतावा सरकारने द्यावा, अशीही मागणीही केली आहे. 

एमबीबीएस प्रवेशावेळी खासगी कॉलेजांमध्ये लाखो रुपये मागितले जात असल्याच्या तक्रारी दरवर्षी होत असतात. त्यातून विद्यार्थी न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावतात. त्यातच खासगी वैद्यकीय कॉलेजांकडून जागा रिक्त राहत असल्याचा दावा आहे. वेदान्ता इन्स्टिट्यूट या कॉलेजने तिसऱ्या फेरीअखेर १५० मंजूर जागांपैकी ७० ते ८० जागा रिक्त राहणार असल्याचा दावा केला. परिणामी कॅपनंतरच्या पुढील फेऱ्यांचे प्रवेश संस्थास्तरावर करण्यास मुभा देण्याची मागणी केली आहे. 

याबाबत विद्यार्थी न्यायालयात 'कॅव्हेट' दाखल करण्याचा विचार करत आहेत. 'विद्यार्थ्यांना जागा मिळूनही काही कॉलेजांनी त्यांना कॉलेजमध्ये येण्याची परवानगी दिली नाही. त्यामुळे जागा रिक्त आहेत. मेरीटमधील जागांमध्ये स्वारस्य आहे. संस्थात्मक कोट्याच्या जागा कॉलेज त्यांच्या स्वतःच्या स्तरावर भरू शकते, असे पालक प्रतिनिधी सुधा शेणॉय यांनी सांगितले. 

रिक्त जागा संस्थात्मक स्तरावर भरण्याची मुभा नाही
राज्यात खासगी विनाअनुदानित मेडिकल कॉलेजांमध्ये ८५ टक्के जागांवर राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र असलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत (सीईटी सेल) राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश दिले जातात. एमबीबीएस अभ्यासक्रमाची नुकतीच तिसरी फेरी पार पडली आहे. आता या पुढील प्रवेश प्रक्रिया सीईटी सेलमार्फत कॅप स्ट्रे फेऱ्यांच्या माध्यमातून राबविली जाणार आहे. तसेच सीईटी सेलने यंदा जारी केलेल्या माहिती पुस्तिकेनुसार एनएमसीच्या निर्देशानुसार स्ट्रे फेरीनंतरही रिक्त राहणाऱ्या जागा संस्थात्मक स्तरावर भरण्याची मुभा दिली नाही, असे म्हटले आहे.