लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई: राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मनी लॉन्डरिंग प्रकरणी विशेष न्यायालयात आरोप निश्चित करण्यास स्थगिती द्यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्या. अश्विन भोबे यांनी ईडीला नोटीस बजावत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १८ जून रोजी ठेवली आहे. देशमुख यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी युक्तिवाद केला. प्रतिबंधक मनी लॉन्डरिंग कायद्यानुसार विशेष न्यायालयाने प्रथम केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने दाखल केलेल्या मूळ भ्रष्टाचार प्रकरणावर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच ईडीच्या प्रकरणात ते पुढे जाऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
सीबीआयने तीन आरोपांच्या आधारे तपास सुरू केला असला तरी, एका आरोपासंदर्भात आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यात बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याने बार आणि रेस्टॉरंट्समधून १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे निर्देश दिल्याचा आरोप आहे. उर्वरित आरोपांवरील तपास सुरू आहे, असे चौधरी यांनी सांगितले. त्याउलट, ईडीने सर्व तीन आरोप एकत्र करून तपास पूर्ण केला असून विशेष न्यायालय आता आरोप निश्चितीच्या टप्प्यावर आहे. या टप्प्यावर आरोप निश्चित झाल्यास देशमुख यांना मूळ प्रकरणात आरोपमुक्त करण्याची मागणी करण्याच्या अधिकारावर गदा येईल, असा युक्तिवाद चौधरी यांनी केला.
Web Summary : Anil Deshmukh petitioned the High Court seeking a stay on framing charges in a money laundering case. The court has asked ED to file an affidavit, setting the next hearing for June 18. Deshmukh's counsel argued that the CBI case should be decided first.
Web Summary : अनिल देशमुख ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अदालत ने ईडी को हलफनामा दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई 18 जून को तय की। देशमुख के वकील ने तर्क दिया कि पहले सीबीआई मामले का फैसला होना चाहिए।